तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने शुक्रवार को राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए ₹ 5,000 करोड़ से अधिक के Financial Package की घोषणा की। यह घोषणा COVID-19 महामारी के कारण राज्य के बुरी तरह प्रभावित हुए छोटे व्यापारियों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।
विधानसभा में ₹5,650 करोड़ के Financial Package की घोषणा की।
वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने राज्य के छोटे व्यापारियों और किसानों की सहायता के लिए राज्य विधानसभा में ₹5,650 करोड़ के Financial Package की घोषणा की।
श्री बालगोपाल ने मीडिया से कहा, “यह Financial Package राज्य के छोटे पैमाने के व्यापारियों और किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए है, जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रियायती ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है और केरल वित्तीय निगम (KFC) और केरल राज्य वित्तीय उद्यम (KSFE) के तहत नई ऋण योजनाओं की घोषणा की है।
श्री बालगोपाल ने कहा, “हम बहुत रियायती ऋण देंगे। राज्य सरकार छह महीने के लिए ऋण के ब्याज का चार प्रतिशत ₹ दो लाख तक वहन करेगी।”
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सरकार ने पैकेज (Financial Package) के तहत कर्ज माफी और कम ब्याज वाले कर्ज की सुविधा का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल जुलाई से 31 दिसंबर तक की अवधि के लिए राज्य सरकार के स्वामित्व वाली दुकानों और भवनों से किराए को छोड़कर छोटे पैमाने के व्यवसायों की मदद करने का भी फैसला किया है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जुलाई से 31 दिसंबर तक भवन कर में छूट दी गई है।
उन्होंने कहा, “यह छोटे मध्यम उद्यमियों के लिए मददगार होगा। हमने बैंकरों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कहा है क्योंकि राज्य सरकार ब्याज सबवेंशन दे रही है। व्यापारी कम ब्याज दर पर ऋण का लाभ उठा सकते हैं,” उन्होंने कहा।
महामारी के कारण आर्थिक संकट से निपटने के लिए वाम सरकार द्वारा घोषित यह तीसरा वित्तीय पैकेज है।
श्री बालगोपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 500 व्यावसायिक उद्यमों के लिए एक वर्ष में पांच प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ एक करोड़ तक का ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है।
“यह 50 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों के लिए उपलब्ध है,” उन्होंने कहा। सरकार ने केएफसी से छोटे पैमाने के उद्यमों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए एक वर्ष की मोहलत की भी घोषणा की है।
