UP Budget 2025-26: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जिसका कुल आकार 8,08,736.06 करोड़ रुपये है। बजट में 92,000 नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की है।
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बजट में युवाओं, शिक्षा और तकनीकी नवाचार पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान करेगी, छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराएगी, और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रत्येक जिले में उच्चस्तरीय कोचिंग सेंटर खोलेगी। इसके अलावा, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी में विकसित करने की योजना है, जिससे उत्तर प्रदेश तकनीकी और नवाचार का नया केंद्र बनेगा।
UP Budget 2025 में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, सभी मंडल मुख्यालयों पर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण और ग्राम पंचायतों में उत्सव भवनों की स्थापना की जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को गरीब, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित बताया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने और प्रदेश को एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
UP Budget 2025 में की गई सबसे बड़ी घोषणाएं

- कृषि और सिंचाई: मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1,100 करोड़ रुपये और किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा के लिए 1,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- बुनियादी ढांचा: राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2,900 करोड़ रुपये, पुलों के निर्माण के लिए 1,450 करोड़ रुपये, और नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- ऊर्जा: सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें झांसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना शामिल है।
- शहरी विकास: अमृत 2.0 योजना के लिए 4,100 करोड़ रुपये, मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपये, और स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- महिला सशक्तिकरण: UP Budget 2025 मे मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान करने की योजना शुरू की गई है।
- तकनीकी विकास: राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की जाएगी।
इस बजट के माध्यम से, योगी सरकार ने राज्य के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।
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