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Government e-Marketplace: नवाचार के लिए उत्प्रेरक

GeM भारत के डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल सशक्त समाज में परिवर्तित करना और सरकारी संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace या GeM) भारत में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुगम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह मार्केटप्लेस विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को विक्रेताओं से सीधे वस्तुएं और सेवाएं खरीदने का मंच प्रदान करता है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भी शामिल हैं।

GeM भारत के डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल सशक्त समाज में परिवर्तित करना और सरकारी संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है। यहाँ GeM के उद्देश्य, कार्य, संरचना, लाभ, और चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है।

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Government e-Marketplace के उद्देश्य

Government e-marketplace a catalyst for innovation

GeM के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • प्रोक्योरमेंट को सरल बनाना: Government e-Marketplace सरकारी खरीदारों के लिए खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, एकीकृत ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्रदान करके कागजी कार्यवाही और पारंपरिक खरीद प्रक्रिया को डिजिटल रूप में बदलता है।
  • पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना: GeM पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे सभी खरीदारी की जानकारी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती है और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम किया जाता है। प्लेटफॉर्म पर उत्पाद की जानकारी, कीमतें, आपूर्तिकर्ताओं का विवरण, और खरीद इतिहास खुला होता है।
  • लागत प्रभावशीलता: GeM प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हुए मूल्य में पारदर्शिता प्रदान करता है, जिससे सरकारी खरीद की लागत कम हो सकती है।
  • MSME का समर्थन: GeM MSME को सरकारी खरीदारों के साथ सीधे जुड़ने और सार्वजनिक खरीद में भाग लेने का मंच प्रदान करता है, जिससे छोटे और मध्यम व्यवसायों को एक व्यापक बाजार में व्यापार के अवसर मिलते हैं।
  • डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना: यह प्लेटफॉर्म कैशलेस लेन-देन को प्रोत्साहित करता है और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, जो भारत के कैशलेस इकोनॉमी के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है।

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Government e-Marketplace की विशेषताएँ

GeM की विशेषताएं खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए डिज़ाइन की गई हैं और इन्हें उपयोग में आसानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

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  • उत्पाद और सेवा कैटलॉग: GeM एक व्यापक उत्पाद कैटलॉग प्रदान करता है जिसमें ऑफिस सप्लाई से लेकर भारी मशीनरी तक की वस्तुएं शामिल हैं, जो नियमित रूप से अपडेट की जाती हैं।
  • एंड-टू-एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस: GeM एक पूर्ण प्रोक्योरमेंट वर्कफ़्लो प्रदान करता है जिसमें आवश्यकता संकलन, उद्धरण प्रबंधन, विक्रेता चयन, ऑर्डर प्लेसमेंट, भुगतान, और डिलीवरी ट्रैकिंग शामिल है।
  • ई-बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन: खरीदार ई-बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, विशेष रूप से उच्च मूल्य के सामान के लिए, जहाँ प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग महत्वपूर्ण लागत बचत का कारण बन सकती है।
  • मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस: Government e-Marketplace नेट बैंकिंग, UPI और अन्य इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर विधियों सहित कई डिजिटल भुगतान विकल्पों के साथ एकीकृत है।
  • यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस: प्लेटफॉर्म को आसानी से नेविगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे सरकारी खरीदार और विक्रेता बिना किसी कठिनाई के जानकारी प्राप्त कर सकें, ऑर्डर प्लेस कर सकें, और लेन-देन पूरा कर सकें।
  • प्रदर्शन और रेटिंग सिस्टम: GeM में एक रेटिंग सिस्टम है जो खरीदारों को विक्रेताओं का प्रदर्शन मापने और उन्हें रेटिंग देने की सुविधा देता है, जो उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए विक्रेताओं को प्रोत्साहित करता है।
  • अन्य सरकारी पहलों के साथ एकीकरण: GeM कई सरकारी पहलों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि MSME मंत्रालय, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, और मेक इन इंडिया पहल, जो इसे व्यापक आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों में योगदान देता है।

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Government e-Marketplace की संरचना और भागीदार

GeM में कई प्रमुख भागीदार शामिल हैं, जो इसके संचालन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

  • सरकारी खरीदार: इनमें केंद्रीय और राज्य सरकार के विभाग, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs), और अन्य सरकारी संस्थाएँ शामिल हैं, जो अपनी खरीद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए GeM का उपयोग करते हैं।
  • विक्रेता और सेवा प्रदाता: GeM पर पंजीकृत विक्रेता, निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, थोक विक्रेताओं और MSMEs सहित विभिन्न व्यवसायों से हैं, जो सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्राप्त करते हैं।
  • महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (DGS&D): पहले, DGS&D सरकारी खरीदारों के लिए खरीद प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार था। GeM की शुरुआत के साथ, DGS&D को GeM प्लेटफॉर्म का समर्थन करने के लिए पुनर्गठित किया गया।
  • GeM SPV (स्पेशल पर्पज व्हीकल): यह एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है जो GeM का प्रबंधन करती है। SPV प्लेटफॉर्म के कुशल संचालन को सुनिश्चित करती है और तकनीकी संरचना की देखरेख करती है।
  • वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय: GeM वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के साथ प्लेटफॉर्म को संरेखित करने के लिए रणनीतिक दिशा और निरीक्षण प्रदान करता है।

Government e-Marketplace के लाभ

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GeM सरकारी और विक्रेता दोनों के लिए कई लाभ प्रदान करता है:

  • पारदर्शिता में वृद्धि: GeM उत्पाद कैटलॉग, कीमतों और विक्रेता रेटिंग तक खुली पहुँच प्रदान करके पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
  • समय और लागत की बचत: GeM के डिजिटल स्वरूप के कारण प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया का समय कम हो जाता है और ई-बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन और बिचौलियों की कमी लागत बचत में योगदान करते हैं।
  • उपयोग में आसानी: GeM का उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस सरकारी विभागों के लिए खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।
  • विक्रेता भागीदारी में वृद्धि: GeM सभी पंजीकृत विक्रेताओं को सरकारी अनुबंधों के लिए बोली लगाने की अनुमति देकर सरकारी खरीद में पहुँच का लोकतंत्रीकरण करता है।
  • गुणवत्ता का प्रोत्साहन: GeM के रेटिंग और प्रदर्शन निगरानी प्रणाली विक्रेताओं को उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है।
  • सरकारी पहलों का समर्थन: GeM विभिन्न सरकारी पहलों में योगदान करता है, जैसे कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया।

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Government e-Marketplace के समक्ष चुनौतियाँ

Government e-Marketplace को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

  • डिजिटल साक्षरता और स्वीकृति: कुछ सरकारी अधिकारियों और विक्रेताओं को, विशेष रूप से छोटे क्षेत्रों या कम तकनीकी पृष्ठभूमि वाले क्षेत्रों से, डिजिटल इंटरफेस के साथ कठिनाई होती है।
  • विक्रेता सत्यापन और गुणवत्ता नियंत्रण: सभी पंजीकृत विक्रेताओं को आवश्यक मानकों पर सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ खरीदारों ने उत्पाद की गुणवत्ता के मुद्दों या सेवा डिलीवरी में देरी की शिकायत की है।
  • भुगतान में देरी: हालांकि GeM डिजिटल भुगतान का समर्थन करता है, कुछ सरकारी विभाग बजट सीमाओं या प्रशासनिक समस्याओं के कारण देरी का सामना करते हैं।
  • सिस्टम के साथ एकीकरण: कई सरकारी एजेंसियों के पास पुराने प्रोक्योरमेंट सिस्टम और प्रक्रियाएँ हैं, जिन्हें GeM के साथ एकीकृत करना समय लेने वाला हो सकता है।
  • प्रतिस्पर्धा और मूल्य संवेदनशीलता: विक्रेताओं के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा कभी-कभी उत्पाद की गुणवत्ता पर प्रभाव डाल सकती है।
  • तकनीकी और साइबर सुरक्षा जोखिम: एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के कारण, GeM को साइबर सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है।

GeM का भविष्य

GeM का भविष्य इसके फीचर्स को सुधारने, उपयोगकर्ता स्वीकृति बढ़ाने और इसके दायरे को विस्तृत करने पर केंद्रित है। मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं:

  • विक्रेता भागीदारी में वृद्धि: GeM अधिक MSME और स्टार्टअप्स को मंच पर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
  • उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार: GeM अपने यूजर इंटरफेस को सुधारने और बेहतर समर्थन सेवाओं की पेशकश करने की योजना बना रहा है।
  • एनालिटिक्स और AI का एकीकरण: उन्नत डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भविष्यवाणी, मूल्य अनुकूलन और विक्रेता प्रदर्शन मूल्यांकन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग: GeM अंतरराष्ट्रीय भागीदारियों की संभावना तलाश रहा है, जिससे वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं को भारतीय सरकारी बाजार में भाग लेने का अवसर मिल सके।
  • बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण: गुणवत्ता और विक्रेता सत्यापन को और मजबूत बनाने के लिए GeM सख्त अनुपालन चेक और पुनः मूल्यांकन की योजना बना रहा है।
  • सतत विकास के लिए समर्थन: GeM पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देकर और सतत विकास का अनुसरण करने वाले विक्रेताओं को प्रोत्साहित करके स्थिरता पहलों का समर्थन कर सकता है।

निष्कर्ष

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) भारत में सार्वजनिक खरीद को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। GeM द्वारा केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित खरीद प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, लागत में कमी आती है, और छोटे व्यवसायों को सरकारी अनुबंधों तक पहुँच मिलती है।

GeM का भविष्य इसके निरंतर नवाचार, उपयोगकर्ता स्वीकृति, और उन शासन उपायों पर निर्भर करेगा जो वर्तमान में मौजूद चुनौतियों का समाधान करते हैं। इन प्रयासों के माध्यम से GeM वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल खरीद के लिए एक मानक स्थापित करने की क्षमता रखता है।

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