1990 के दशक में राजस्थान कैडर में सेवा देने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अनुभवी अधिकारी Sanjay Malhotra बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। मल्होत्रा शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे, जो छह साल के प्रभावशाली कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
दुव्वुरी सुब्बाराव के बाद मल्होत्रा पहले आरबीआई गवर्नर होंगे जो सीधे भारत के वित्त मंत्रालय की सीट नॉर्थ ब्लॉक से स्थानांतरित हुए हैं। वित्त, कराधान और आईटी में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले मल्होत्रा ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के सचिव के रूप में कार्य किया है।
आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से सार्वजनिक नीति में मास्टर डिग्री सहित विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता के साथ, मल्होत्रा के पास तीन दशकों से अधिक का पेशेवर अनुभव है।
बढ़ती वित्तीय कठिनाइयों के बीच Sanjay Malhotra की नियुक्ति
Sanjay Malhotra की नियुक्ति तब हुई है जब भारत घरेलू चुनौतियों के साथ-साथ चीन पर संभावित अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी सहित बाहरी दबावों से निपट रहा है। बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि उनका नेतृत्व अधिक उदार मौद्रिक रुख के साथ जुड़ सकता है, जिससे तत्काल राजकोषीय चिंताओं को दूर करते हुए अर्थव्यवस्था को स्थिरता की ओर ले जाया जा सकता है।
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सहनशीलता बैंड को तोड़ते हुए खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई, जबकि जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर धीमी होकर 5.4 प्रतिशत हो गई। अपनी दिसंबर की समीक्षा में, आरबीआई ने 2024-25 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत (4.5 प्रतिशत से) कर दिया और विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.6 प्रतिशत (7 प्रतिशत से) कर दिया।
यह भी पढ़ें: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने Credit Card के नए नियम किए लागू
अहम सवाल यह है कि क्या मल्होत्रा पहले मुद्रास्फीति को प्राथमिकता देंगे या विकास को बढ़ावा देंगे। विश्लेषकों का सुझाव है कि दरों में कटौती की नींव पहले ही रखी जा चुकी है। एमपीसी के दो बाहरी सदस्यों ने मौद्रिक नीति में बदलाव की संभावना का संकेत देते हुए दिसंबर में दर में 25 आधार अंकों की कटौती के लिए मतदान किया।
जैसा कि Sanjay Malhotra भारतीय नीति निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक में कदम रख रहे हैं, उनका विशाल अनुभव और नेतृत्व अगले तीन वर्षों में देश की मौद्रिक और वित्तीय नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा।
अन्य ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें
