Sambhal Masjid Row: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक नोटिस जारी किया है और संभल में शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। याचिका मस्जिद की सीढ़ियों और प्रवेश द्वार के पास स्थित एक निजी कुएं से संबंधित है, और समिति ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे कि कुएं के संबंध में यथास्थिति बनी रहे।
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सुनवाई के दौरान, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को सूचित किया कि विचाराधीन कुआं एक सार्वजनिक कुआं है, निजी नहीं, जैसा कि मस्जिद समिति ने दावा किया है। राज्य ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि क्षेत्र में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है।
SC ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
हालाँकि, मस्जिद समिति ने यह कहते हुए असहमति जताई कि मस्जिद द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए कुएं का उपयोग किया जाता है, और इसमें कोई भी हस्तक्षेप मस्जिद के संचालन को बाधित कर सकता है। समिति ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अदालत की पूर्व मंजूरी के बिना जिला प्रशासन की ओर से किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाए।
याचिका ने ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि यह धार्मिक संपत्ति प्रबंधन और स्थानीय शासन दोनों मुद्दों को छूती है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मामले पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 21 फरवरी के लिए निर्धारित की गई है, जब अदालत स्थिति और राज्य अधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी।
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इस मामले से धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के साथ-साथ ऐसे मामलों को विनियमित करने में स्थानीय अधिकारियों की भूमिका पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इस मामले का नतीजा देश भर के अन्य धार्मिक संस्थानों में इसी तरह के मुद्दों से निपटने के लिए एक कानूनी मिसाल कायम कर सकता है।
Sambhal मस्जिद विवाद के बारे में
संभल, उत्तर प्रदेश की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद 1526 में मुगल शासक बाबर द्वारा एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी। 19 नवंबर, 2024 को जिला अदालत में एक याचिका दायर की गई, जिसमें मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया गया। सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार लोग मारे गए।
8 जनवरी, 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर 25 फरवरी तक रोक लगा दी और भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से जवाब मांगा है।
