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Social Media के नए नियमों पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, Whatsapp यूजर्स को डरने की कोई बात नहीं

आम यूजर्स को नए नियमों से डरने की कोई बात नहीं है। इसका पूरा उद्देश्य यह पता लगाना है कि नियमों में उल्लिखित विशिष्ट अपराधों को अंजाम देने वाले व्हाट्सएप (Whatsapp) के संदेश को किसने शुरू किया, ”श्री प्रसाद ने कहा।

नई दिल्ली: गुरुवार को आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि Whatsapp उपयोगकर्ताओं को नए Social Media नियमों के बारे में डरने की कोई बात नहीं है, ये नियम उपयोगकर्ताओं को शिकायत निवारण के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करते हैं और ये नियम इस तरह से बनाए गए हैं की प्लेटफॉर्म का किसी भी तरह से दुरुपयोग न किया जा सके।

श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार सवाल पूछने के अधिकार सहित आलोचना का स्वागत करती है।

श्री प्रसाद ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू (KOO) पर पोस्ट किया, और ट्वीट भी किया, “नियम केवल सोशल मीडिया के सामान्य उपयोगकर्ताओं को तभी सशक्त बनाते हैं जब वे दुर्व्यवहार और दुरुपयोग का शिकार हो जाते हैं।”

श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार निजता के अधिकार को पूरी तरह से मानती है और उसका सम्मान करती है।

सरकार social media के नियमन के लिए तय कर रही है नियम

आम यूजर्स को नए नियमों से डरने की कोई बात नहीं है। इसका पूरा उद्देश्य यह पता लगाना है कि नियमों में उल्लिखित विशिष्ट अपराधों को अंजाम देने वाले व्हाट्सएप (Whatsapp) के संदेश को किसने शुरू किया, ”श्री प्रसाद ने कहा।

नए आईटी नियमों में सोशल मीडिया कंपनियों को एक अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी, और भारत-आधारित शिकायत निवारण अधिकारी, स्थापित करने की आवश्यकता है “ताकि सोशल मीडिया के लाखों उपयोगकर्ताओं को इसके निवारण के लिए एक मंच मिल सके”, उन्होंने कहा।

सरकार ने बुधवार को अपने नए डिजिटल नियमों का दृढ़ता से बचाव करते हुए कहा कि व्हाट्सएप (Whatsapp) जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को मूल संदेश (Original Message) की उत्पत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता, गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करती है, और बड़ी सोशल मीडिया फर्मों से अनुपालन रिपोर्ट मांगती है।

25 फरवरी को घोषित किए गए नए नियमों के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है – जिन्हें देश में 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सहित अतिरिक्त परिश्रम का पालन करने के लिए कहा गया है।

नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप इन प्लेटफार्मों को अपनी मध्यस्थ स्थिति खोनी होगी जो उन्हें उनके द्वारा होस्ट किए गए किसी भी तृतीय-पक्ष डेटा पर देनदारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, वे शिकायतों के मामले में आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

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