उत्तर प्रदेश के जनपद Sambhal में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आर.टी.आई. विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी डॉ. अमित कुमार उठवाल एडवोकेट ने शासन और प्रशासन को इस मामले से अवगत कराया है।
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उन्होंने बताया कि पुरानी तहसील सम्भल के नीचे स्थित राजस्व परिषद की भूमि पर नगर पालिका परिषद सम्भल ने कुछ लोगों को अवैध कब्जा दिलाकर पक्की दुकानों का निर्माण करवा दिया है। इन दुकानों पर शटर लगवाने के साथ-साथ वैध और अवैध विद्युत कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए हैं।
अधिकारियों की अनदेखी पर उठे सवाल
डॉ. अमित कुमार ने बताया कि इस मामले में पूर्व में उपजिलाधिकारी दीपेंद्र यादव और पूर्व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद रामपाल यादव ने अवैध रूप से कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किए थे। लेकिन, इन नोटिसों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
योगी सरकार के बुलडोजर अभियान के विपरीत स्थिति
उन्होंने कहा कि एक ओर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला रही है, वहीं सम्भल में राजस्व परिषद की भूमि पर नगर पालिका परिषद द्वारा अवैध कब्जे करवा दिए गए हैं। इस पर राजस्व विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, जो चिंता का विषय है।
Sambhal में कार्रवाई की मांग
डॉ. अमित कुमार ने शासन से मांग की है कि इस मामले का संज्ञान लेकर राजस्व परिषद की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। साथ ही, इसमें संलिप्त अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
Sambhal से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट
