भारत में Environmental संरक्षण की आवश्यकता, इसके समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियाँ, सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों, जनभागीदारी की भूमिका तथा सतत विकास की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर केंद्रित है। इसमें वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु Environmental, जैव विविधता की क्षति जैसी समस्याओं के साथ-साथ “हरित भारत”, “स्वच्छ भारत मिशन”, “नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज” जैसी पहलों की विस्तार से जानकारी दी गई है। यह लेख छात्रों, Environmental प्रेमियों और नीति निर्माताओं के लिए एक उपयोगी संसाधन है, जो Environmental जागरूकता और संरक्षण की दिशा में प्रेरणा देता है।
सामग्री की तालिका
भारत में पर्यावरण संरक्षण: चुनौतियाँ, प्रयास और भविष्य की दिशा
Environmental हमारे जीवन का आधार है। जल, वायु, मृदा, वनस्पति, जीव-जंतु – ये सभी Environmental के आवश्यक घटक हैं जो जीवन को संभव बनाते हैं। किंतु आधुनिक औद्योगिकरण, शहरीकरण और उपभोक्तावाद के युग में पर्यावरण का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय बन गया है। भारत, जो जैव विविधता से भरपूर देश है, वह भी इस संकट से अछूता नहीं है। ऐसे में Environmental संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
भारत में पर्यावरण की स्थिति
भारत विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा देश है और यहाँ की आबादी 1.4 अरब से भी अधिक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। पेड़ों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, वायु की गुणवत्ता में गिरावट और जैव विविधता का नाश – ये सब पर्यावरणीय संकट के रूप में उभर कर सामने आए हैं।
मुख्य पर्यावरणीय समस्याएँ:
- वायु प्रदूषण:
बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कानपुर आदि में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। वाहनों, औद्योगिक इकाइयों और निर्माण कार्यों से निकलने वाले धूलकण व हानिकारक गैसें इसका प्रमुख कारण हैं। - जल प्रदूषण:
भारत की प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी आदि प्रदूषण के शिकार हैं। घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक कचरा, धार्मिक क्रियाएं और प्लास्टिक अपशिष्ट इसके मुख्य कारण हैं। - वनों की कटाई:
कृषि विस्तार, शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है जिससे जैव विविधता खतरे में है। - जलवायु परिवर्तन:
मौसम के असामान्य परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा या सूखा, तापमान में वृद्धि – ये जलवायु परिवर्तन के लक्षण हैं जो कृषि, जल स्रोतों और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। - कचरा प्रबंधन की समस्या:
शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन की कमी से न केवल भूमि बल्कि जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं।
पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार के प्रयास
भारत सरकार ने Environmental संरक्षण के लिए कई नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण है।
1. संवैधानिक प्रावधान:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48-A में राज्य को पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा और सुधार का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 51A (g) नागरिकों को Environmental की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य सौंपता है।
2. महत्वपूर्ण कानून:
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- जैव विविधता अधिनियम, 2002
3. प्रमुख योजनाएँ और कार्यक्रम:
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (Namami Gange):
गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए एक विशेष अभियान। - राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT):
पर्यावरण से जुड़े मामलों पर शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु एक विशेष न्यायाधिकरण। - स्वच्छ भारत मिशन:
खुले में शौच से मुक्ति और कचरा प्रबंधन पर ध्यान देने वाली योजना। - राष्ट्रीय हरित अभियान:
अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका
Environmental संरक्षण में NGO का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। जैसे:
- चिपको आंदोलन (उत्तराखंड):
ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपककर विरोध किया। - संदल अभियान (संदीप पांडेय द्वारा):
गंगा सफाई और प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयास। - पर्यावरणविदों का जागरूकता अभियान:
जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर आदि।
जन-सहभागिता और नागरिकों की जिम्मेदारी
पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नीचे कुछ उपाय दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर हम Environmental की रक्षा में योगदान दे सकते हैं:
- प्लास्टिक का कम उपयोग:
सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार कर पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं का उपयोग करें। - ऊर्जा की बचत:
बिजली, पानी और ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करें। - वृक्षारोपण:
हर व्यक्ति साल में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे। - अपशिष्ट प्रबंधन:
गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग कर रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें। - सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग:
वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए कार पूलिंग या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
शिक्षा और जागरूकता की भूमिका
पर्यावरण शिक्षा को स्कूल और कॉलेजों में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। बच्चों को प्रारंभ से ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना अत्यंत आवश्यक है। जन जागरूकता अभियानों, रैलियों, सेमिनारों और मीडिया के माध्यम से भी लोगों को शिक्षित किया जा सकता है।
तकनीक और अनुसंधान
- हरित तकनीक (Green Technology):
जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि का उपयोग। - GIS और सैटेलाइट आधारित निगरानी:
पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी और विश्लेषण के लिए अत्याधुनिक तकनीकें। - ई-अपशिष्ट प्रबंधन:
इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उचित निपटान।
भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ
भारत ने वैश्विक मंच पर पर्यावरणीय प्रतिबद्धताएँ जताई हैं:
- पेरिस समझौता (2015):
ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। - सतत विकास लक्ष्य (SDGs):
विशेष रूप से लक्ष्य संख्या 13 (जलवायु परिवर्तन) और लक्ष्य संख्या 15 (स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र)।
भविष्य की दिशा
इंडोलॉजी (GS Ghure): एक गहन विश्लेषण
- सख्त कानूनों का क्रियान्वयन:
पर्यावरणीय अपराधों के लिए दंडात्मक कार्रवाई। - स्थायी विकास की अवधारणा:
विकास ऐसा हो जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे, परंतु भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करे। - रोजगार के अवसर:
हरित अर्थव्यवस्था में जैविक खेती, रीसाइक्लिंग उद्योग, अक्षय ऊर्जा आदि में नए रोजगार सृजन।
निष्कर्ष
भारत में पर्यावरण संरक्षण न केवल वर्तमान की आवश्यकता है, बल्कि यह भविष्य की सुरक्षा का भी आधार है। यदि हम आज सजग नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अतः समय की मांग है कि सरकार, संगठन, उद्योग और आम जनता – सभी मिलकर एक हरित, स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दें।
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