Rajasthan में सुरक्षा और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। बीते 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राज्य सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद निर्देश दिए गए कि राज्य में रह रहे सभी अवैध बांग्लादेशियों को चिह्नित कर डिपोर्ट किया जाए।
Rajasthan में 100 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में
गुरुवार सुबह 4 बजे से 8 बजे तक जयपुर के हसनपुरा, दौलपुरा और भांकरोटा इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 100 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इनमें से 35 लोगों के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। सभी संदिग्धों के दस्तावेजों, कॉल डिटेल और आर्थिक लेनदेन की जांच की जा रही है।
एडिशनल कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह के अनुसार, इन सभी को अलवर स्थित डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और सीबीआई के माध्यम से बांग्लादेश सरकार से पत्राचार कर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अब तक चलाए गए विशेष अभियानों के तहत कुल 50 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश डिपोर्ट किया जा चुका है। फर्जी दस्तावेज बनवाने में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Rajasthan के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि संदिग्ध बस्तियों में तलाशी और सत्यापन अभियान तेज किया जाए और खुफिया एजेंसियों को सक्रिय रखा जाए।
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