आईएमए उत्तराखंड चैप्टर ने मुख्यमंत्री से Kanwar Yatra की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया

देहरादून: COVID-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए इस साल Kanwar Yatra रद्द करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उत्तराखंड चैप्टर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है।

महामारी की तीसरी लहर के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की चेतावनी पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए, आईएमए (IMA) के राज्य सचिव अमित खन्ना ने उनसे प्रस्तावित Kanwar Yatra को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए कहा।

पखवाड़े की यात्रा 25 जुलाई के आसपास श्रावण के महीने की शुरुआत के साथ शुरू होती है और अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के करोड़ों कांवड़ियां गंगा के पवित्र जल को लेने के लिए हरिद्वार में एकत्रित होते हैं। 

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Kanwar Yatra पिछले साल भी COVID-19 की पहली लहर के कारण रद्द कर दी गई थी।

Kanwar Yatra को लेकर क्या कहा IMA के उत्तराखंड चैप्टर ने

श्री खन्ना ने आईएमए की ओर से पत्र में कहा, “हम आपसे जुलाई-अगस्त, 2021 में प्रस्तावित कांवर यात्रा को अस्वीकार करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि कोविड महामारी की तीसरी लहर इस देश के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार है।” 

मुख्यमंत्री को यह याद दिलाते हुए कि पहली लहर के बाद लोगों ने कैसे बचाव किया और एक मजबूत और अधिक घातक दूसरी लहर के रूप में इसकी भारी कीमत चुकाई, आईएमए सचिव ने श्री धामी को इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य और देश के हित में सकारात्मक निर्णय लेने के लिए कहा। 

आईएमए अधिकारी ने कहा, “पहली लहर के बाद, हम लापरवाह हो गए और इस महामारी के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया, जो हमारी ओर से एक घोर लापरवाही थी और परिणामस्वरूप हमने लाखों लोगों को खो दिया।” 

यहां तक ​​कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने में लापरवाही पर चिंता व्यक्त की है, श्री खन्ना ने कहा कि पिछली विफलता से सीखकर सरकार को भक्तों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

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पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में पीएम मोदी सहित केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले श्री धामी पहले ही कह चुके हैं कि हालांकि कांवड़ यात्रा लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है। जीवन बचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

यह पूछे जाने पर कि यात्रा होगी या नहीं, उन्होंने रविवार को दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, “भगवान भी नहीं चाहेंगे कि लोग मरें। फिलहाल प्राथमिकता जान बचाना है।”

हालांकि, अंतिम निर्णय यूपी, हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्यों सहित सभी के परामर्श से लिया जाएगा, धामी ने कहा था।