BJP न्यायपालिका पर नियंत्रण चाहती है: Sambhal CJM के तबादले के विवाद पर Congress का बड़ा आरोप
सुधीर का तबादला "यह दर्शाता है कि भाजपा न्यायपालिका पर नियंत्रण करना चाहती है", और कांग्रेस पार्टी संभल के वकीलों के साथ खड़ी है।
Congress मीडिया Pawan Khera का BJP पर बड़ा हमला, उन्होंने शनिवार को संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) पद से न्यायाधीश विभान्शु सुधीर के तबादले का मुद्दा उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए किसी अन्य राज्य में आजमाए हुए मॉडल को नहीं अपनाना चाहिए।
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देश का हर वर्ग BJP से परेशान है।
नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खेड़ा ने कहा, “उत्तर प्रदेश के संभल में वकील आक्रोशित हैं और वहां नारे लगाए जा रहे हैं। युवा, महिलाएं, छात्र, मजदूर, धार्मिक नेता, मध्यम वर्ग – देश का हर वर्ग भाजपा से परेशान है।”
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गुजरात का आजमाया हुआ मॉडल
उन्होंने गुजरात दंगों के आरोपी बाबू बजरंग का वीडियो साझा करते हुए कहा कि इस क्लिप में “स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री ने उन्हें राहत देने के लिए न्यायाधीश को कैसे बदला। इसका मतलब है कि यह एक आजमाया हुआ मॉडल है, जिसे अब उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है।”
उन्होंने आगे कहा कि सुधीर का तबादला “यह दर्शाता है कि भाजपा न्यायपालिका पर नियंत्रण करना चाहती है”, और कांग्रेस पार्टी संभल के वकीलों के साथ खड़ी है।
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यह घटना तब हुई जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में विभान्शु सुधीर सहित 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादलों का आदेश दिया था।
सुधीर को अब सुल्तानपुर में वरिष्ठ मंडल सिविल न्यायाधीश के पद पर तैनात किया गया है।
एफआईआर दर्ज करने का निर्देश
यह तबादला सुधीर द्वारा 19 जनवरी को संभल पुलिस को तत्कालीन सर्किल अधिकारी अनुज चौधरी और स्टेशन हाउस ऑफिसर के खिलाफ नवंबर 2024 की संभल हिंसा के दौरान एक युवक की गोलीबारी के संबंध में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के कुछ दिनों बाद हुआ है।
इस आदेश के बाद, संभल पुलिस ने कहा था कि वे मुख्य न्यायिक न्यायाधीश (सीजेएम) अदालत के निर्देश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।
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खेरा ने दावा किया, “इस आदेश के बाद, न्यायाधीश का तबादला कर दिया गया और अगली पोस्टिंग में उन्हें पदावनत कर दिया गया। फिर संभल में एक नए न्यायाधीश की नियुक्ति की गई, लेकिन जब वकीलों ने विरोध किया, तो उन्हें भी चुपचाप हटा दिया गया।”
यह पहला मामला नहीं है
कांग्रेस नेता ने आगे दावा किया कि यह पहला मामला नहीं है जब न्यायाधीशों का तबादला “आदेशों को बदलने” के लिए किया गया हो।
दिल्ली दंगों के संदर्भ में उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं के खिलाफ आदेश देने वाले न्यायमूर्ति मुरलीधर का भी आधी रात को तबादला कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि “भाजपा किस प्रकार मनमाने ढंग से न्याय के तराजू को थामे रखने वाले न्यायाधीशों का तबादला करती है”।
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खेड़ा ने कहा कि इसका एक “उदाहरण” गुजरात में है, जहां डी.जी. वंजारा, माया कोडनानी और बाबू बजरंग जैसे कई व्यक्तियों को न्यायाधीशों को बदलकर राहत दी गई।
उन्होंने कहा, “एक और उदाहरण भी है, जहां ‘मोटा भाई’ (एक शक्तिशाली व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द) न्यायाधीश का तबादला करवा देते हैं।”
लोकतंत्र और न्याय के लिए बेहद खतरनाक
“ऐसा मॉडल लोकतंत्र और न्याय के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए, हम लोकतंत्र और न्याय की रक्षा के लिए विधि समुदाय द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत करते हैं,” उन्होंने आगे कहा।
कांग्रेस नेता ने कहा कि संभल, दिल्ली, जयपुर और गुजरात में जो कुछ हुआ, उससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर के बाद, यदि लोग किसी से न्याय की अपेक्षा करते हैं, तो वह राजा (शासक) ही है।
उन्होंने कहा, “ईश्वर भी राजा के माध्यम से ही लोगों को न्याय दिलाता है, लेकिन क्या होगा जब राजा स्वयं न्याय में बाधा बनकर उसे मिलने से रोके? यदि राजा न्याय करते समय धर्म, जाति और भाषा को ध्यान में रखे, तो सोचिए इस देश में लोकतंत्र कब तक टिक पाएगा।”
खेड़ा ने आगे कहा, “इसीलिए कांग्रेस पार्टी विधि समुदाय के साथ खड़ी है, क्योंकि वे न्याय के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हमें उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इस ‘गुजरात मॉडल’ को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि यह मॉडल आम आदमी को न्याय नहीं दिलाएगा।
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