N Ramchander Rao का Hyderabad India Summit के वीज़ा विवाद पर बड़ा बयान
हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट’ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। शनिवार को तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष N Ramchander Rao ने इसे “भारत-विरोधी समिट” करार दिया और कई विदेशी मेहमानों के वीज़ा रद्द किए जाने का बचाव किया।
वहीं, N Ramchander Rao ने BRS के उस सवाल का भी जिक्र किया, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से पूछा गया है कि इस समिट से तेलंगाना को क्या फायदा होगा। दो दिवसीय यह कार्यक्रम (13-14 नवंबर) कांग्रेस और तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित किया गया है।
सांसद शशि थरूर सहित पार्टी नेताओं का आरोप है कि समिट के लिए आमंत्रित 315 विदेशी वक्ताओं में से लगभग 115 लोगों (जिनमें नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग भी शामिल हैं) को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आखिरी समय पर उनके वीज़ा रद्द कर दिए।
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N Ramchander Rao का बड़ा आरोप
जबकि, विदेश मंत्रालय (MEA) से उन्हें पहले ही राजनीतिक मंजूरी मिल चुकी थी। N Ramchander Rao ने कहा कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और देश के खिलाफ लेख लिखे हैं या बयान दिए हैं, उन्हें केवल “अराजकता फैलाने के इरादे से” आमंत्रित किया गया था।
N Ramchander Rao ने कहा कि वीज़ा रद्द करना किसी भी सरकार का अधिकार है। N Ramchander Rao ने कहा, “अमेरिका में, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अमेरिकी सरकार के खिलाफ कुछ भी पोस्ट करता है, तो उसे भी वीज़ा नहीं दिया जाएगा।
N Ramchander Rao ने कहा, “कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी इस वीज़ा इनकार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 63 सांसदों ने उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीज़ा न देने के लिए कहा था। यह कांग्रेस नेताओं के पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है।”
BRS के प्रवक्ता रेवुला श्रीधर रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी इस ग्लोबल समिट का स्वागत करती है। उन्होंने कहा, “हम निश्चित रूप से इस ग्लोबल समिट का स्वागत करते हैं, जिसकी मेज़बानी हैदराबाद करने जा रहा है।”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह बताए कि इस समिट से तेलंगाना और देश के लोगों के लिए किस तरह के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा, “साथ ही, सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह बताए कि यह ग्लोबल समिट तेलंगाना के लोगों की कैसे मदद करेगा, और इससे तेलंगाना और देश के लोगों के लिए किस तरह निवेश, अवसर और रोज़गार के मौके बनेंगे।”
उन्होंने कहा कि हैदराबाद में लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेज़बानी करने की क्षमता रही है, और KCR सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल के दौरान ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही इसके लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचा और इकोसिस्टम भी तैयार किया गया।
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MEA ने भारत के रुख का किया बचाव
इस बीच, विदेश मंत्रालय (MEA) ने यात्रा मंज़ूरी (travel clearances) को लेकर भारत के रुख का बचाव किया है। एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन दावों से जुड़े सवालों का जवाब दिया, जिनमें कहा गया था कि समिट के लिए मंज़ूर किए गए 315 वक्ताओं में से 115 को वीज़ा नहीं मिल सका।
इन सवालों में विपक्ष के नेताओं – जिनमें पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर और कांग्रेस सांसद शामिल हैं – द्वारा जताई गई चिंताएं भी शामिल थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के कारण लिया गया है।
इन चिंताओं का सीधा जवाब देते हुए, जायसवाल ने ज़ोर देकर कहा कि वीज़ा जारी करना या उसे रद्द करना पूरी तरह से देश के अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। ‘भारत समिट 2026’ में 70 देशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधि, नीति-निर्माता और विचारक एक साथ आए हैं।
यहाँ वे भू-राजनीति, लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रगतिशील राजनीति जैसे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, गौरव गोगोई, सलमान खुर्शीद और शशि थरूर समेत कई प्रमुख राजनीतिक नेता हिस्सा ले रहे हैं।
तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को समिट के पहले दिन पर संतोष जताया। उन्होंने बताया कि भारतीय प्रवासियों (इंडियन डायस्पोरा) को लेकर व्यापक चर्चा हुई और इस मंच के पीछे राहुल गांधी की पहल की सराहना की।
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