नई दिल्ली: दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने कहा है कि उनका विरोध Farm Laws के औपचारिक निरस्त होने तक जारी रहेगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को की थी।
उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने और पिछले एक साल में उनमें से कई के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने की भी मांग की है।
शुक्रवार को पीएम मोदी ने Farm Laws रद्द करने की घोषणा की
शुक्रवार को यू-टर्न लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तीन विवादित कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा।
“देश से माफी मांगते हुए, मैं सच्चे और शुद्ध मन से कहना चाहता हूं कि शायद कुछ कमी थी कि हम अपने कुछ किसान भाइयों को सच्चाई नहीं समझा सके। हमने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है। “प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा।
दो राज्यों में जहां Farm Laws को लेकर सबसे तेज विरोध प्रदर्शन हुआ है, वहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
इस कदम से भाजपा को कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है। पंजाब जहां भाजपा की स्थिति खराब है और उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है।
पिछले साल नवंबर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हजारों किसान केंद्र से Farm Laws रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के बाहर डेरा डाले हुए हैं।
कानूनों की आधिकारिक वापसी तभी हो सकती है जब संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने के अंत में शुरू हो।
बलबीर सिंह राजेवाल ने सिंघू में दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर से कहा, “हमने कृषि कानूनों को निरस्त करने पर चर्चा की है। इसके बाद, कुछ निर्णय लिए गए। एसकेएम (संयुक्त किसान मोर्चा, किसानों का एक छत्र निकाय) के पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम जारी रहेंगे।”
उन्होंने कहा कि नियोजित कार्यक्रमों में 22 नवंबर को लखनऊ में किसानों की बैठक, 26 नवंबर को सभी सीमाओं पर सभा और 29 नवंबर को संसद तक मार्च शामिल है।
किसानों ने यह भी कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र लिखेंगे।
