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Pak मंत्री मई में भारत का दौरा करेंगे, 2014 में नवाज शरीफ के बाद पहली बार

आठ सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन दुनिया की कुल आबादी का लगभग 42 प्रतिशत और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है।

Pak: पाकिस्तान ने गुरुवार को घोषणा की कि उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अगले महीने भारत आएंगे।

विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हराह बलूच ने एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में घोषणा की, “बिलावल भुट्टो जरदारी 4-5 मई, 2023 को गोवा, भारत में होने वाली एससीओ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स (सीएफएम) में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।”

यह भी पढ़ें: Baisakhi समारोह के लिए पाकिस्तान ने भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को 2,000 से अधिक वीजा जारी किया

अधिकारी ने कहा, “बैठक में हमारी भागीदारी एससीओ चार्टर और प्रक्रियाओं के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता और पाकिस्तान द्वारा अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में क्षेत्र को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है।”

Pak विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा

Pak Foreign Minister's first visit to India

जरदारी की भारत यात्रा 2014 में नवाज शरीफ के बाद किसी Pak नेता की पहली भारत यात्रा होगी।

Pak समर्थित आतंकवादियों द्वारा जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 2019 के आतंकी हमले और जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों पर भारत द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध गंभीर तनाव में आ गए थे।

भारत द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर की विशेष शक्तियों को वापस लेने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा के बाद संबंध और बिगड़ गए।

एससीओ एक क्षेत्रीय राजनीतिक और सुरक्षा ब्लॉक है जिसके सदस्यों में रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में होगी।

भारत 2017 को SCO का पूर्ण सदस्य बना

Pak Foreign Minister's first visit to India

भारत 9 जून, 2017 को SCO का पूर्ण सदस्य बन गया। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया जैसे चार पर्यवेक्षक राज्य हैं और छह संवाद सहयोगी – अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की हैं।

आठ सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन एक प्रमुख क्षेत्रीय महाशक्ति है जिसे दो दशक पहले अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह दुनिया की कुल आबादी का लगभग 42 प्रतिशत और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

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