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BJP ने Karnataka में छापेमारी के दौरान 94 करोड़ रुपये नकद बरामदगी की CBI जांच की मांग की

कर्नाटक भाजपा ने हाल ही में चार राज्यों में आयकर छापों में भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी की सीबीआई जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।

बेंगलुरु: कर्नाटक BJP ने कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में हाल ही में आयकर छापों में भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी की सीबीआई जांच की मांग करते हुए मंगलवार को यहां प्रदर्शन किया। भाजपा ने आयकर छापों की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कथित भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को कर्नाटक में भी विरोध प्रदर्शन किया था।

BJP demands CBI probe into recovery of Rs 94 cr during Karnataka raids

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग ने कर्नाटक, तेलंगाना आंध्र प्रदेश और दिल्ली में सरकारी ठेकेदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स पर छापे के बाद 94 करोड़ रुपये नकद के साथ-साथ आठ करोड़ रुपये के सोने, हीरे के आभूषण और 30 लक्जरी घड़ियां जब्त की हैं। 

विभाग के सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक में आयकर अधिकारियों ने एक ठेकेदार और उसके बेटे से लगभग ₹ 42 करोड़ नकद जब्त किए।

BJP नेताओं ने फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया

यहां फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन में BJP पार्टी नेताओं का नेतृत्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने आरोप लगाया, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लूटने, धन इकट्ठा करने और इसे अन्य चुनावी राज्यों में भेजने के एक ही एजेंडे के साथ काम कर रही है।

BJP नेताओं ने कांग्रेस सरकार, श्री सिद्धारमैया, श्री शिवकुमार और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ नारे लगाए।

पत्रकारों से बात करते हुए सदानंद गौड़ा ने आरोप लगाया कि ‘कर्नाटक में जो लूट हो रही है, वह देश में कहीं नहीं हुई।

यह भी पढ़ें: Karnataka CM ने कांग्रेस योजनाओं की शुरुआत की

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुरू में कहा था कि वह लंबित बिलों के लिए ठेकेदारों को धन जारी नहीं करेगी, केवल उन पर (रिश्वत) देने का दबाव बनाने के लिए।

श्री गौड़ा ने कहा, “कर्नाटक पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए एक एटीएम की तरह है। आईटी द्वारा जांच पर्याप्त नहीं होगी। इसके पीछे के अनदेखे हाथों को भी सामने लाया जाना चाहिए। लूट के पीछे जो लोग हैं उन्हें बेनकाब करने के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया जाना चाहिए।”

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