Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि केजरीवाल “औपचारिक मंत्री” के रूप में लौटे हैं, क्योंकि अपने घर में रहने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं बचा है।
पूनावाला ने शनिवार को कहा, “जब किसी को जमानत दी जाती है, तो उसे भ्रष्टाचार-मुक्त और दोष-मुक्त घोषित नहीं किया जाता है। वे इसे भ्रष्टाचार के उत्सव के रूप में मना रहे हैं। सवाल यह है कि कोई व्यक्ति सीएम, मुख्यमंत्री के रूप में गया और सीएम, औपचारिक मंत्री के रूप में वापस आ गया। क्योंकि एक औपचारिक व्यक्ति होने और ‘शीश महल’ में रहने के अलावा, दिल्ली के सीएम के पास कोई और काम नहीं बचा है। वह फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। उन्हें अदालत के आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा। उन्हें जांच के लिए उपस्थित होना होगा।”
गिरफ्तारी कानूनी है, लेकिन: Arvind Kejriwal को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा?
उन्होंने कहा, “वह सीएम कार्यालय नहीं जा सकते और सीएम के तौर पर कोई भी कर्तव्य या कार्य नहीं कर सकते। इसलिए यह दर्शाता है कि अदालत ने भी उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है।” दिल्ली के सीएम ने शनिवार को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। शुक्रवार शाम को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सीमाएं भी तय की हैं, जैसे कि उन्हें सीएम कार्यालय में प्रवेश करने और फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकना।
उन्हें 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
Delhi के CM Arvind Kejriwal ने जेल से रिहा होने के एक दिन बाद हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की
Delhi के CM Kejriwal की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शर्ते लगाई गई
केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तों को सूचीबद्ध किया।
“शर्तें दी गई हैं कि प्रत्येक को 10 लाख रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा। यह किया जा रहा है। दूसरी शर्त यह है कि वह प्रत्येक तिथि पर मुकदमे में शामिल होंगे, जब तक कि उनके द्वारा छूट नहीं दी जाती है,” उन्होंने कहा।
BJP सांसद Bansuri Swaraj ने Arvind Kejriwal को “लापरवाह” मुख्यमंत्री बताया
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू की गई शर्तों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, दिल्ली के सीएम को 10 लाख रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा। वह दिल्ली आबकारी नीति मामले के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। केजरीवाल सीएम कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो। वह सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को मुकदमे के लिए उपस्थित होना होगा, जब तक कि अदालत द्वारा छूट न दी जाए।
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