नई दिल्ली: SC ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल MediaOne को सुरक्षा मंजूरी देने से केंद्र के इनकार को खारिज कर दिया और तथ्यों के बिना “हवा” में राष्ट्रीय सुरक्षा के दावों को उठाने के लिए गृह मंत्रालय की खिंचाई की।
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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सुरक्षा आधार पर चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था।
मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस जरूरी है; SC
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शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस जरूरी है।
