केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah मंगलवार को लोकसभा में ‘केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026’ और ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026’ को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे।
कामकाज की संशोधित सूची के अनुसार, शाह केरल राज्य का नाम बदलने वाले विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव रखेंगे और सदन में इसे पारित कराने के लिए भी प्रस्ताव पेश करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026’ भी पेश करेंगे, जिसका मकसद ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962’ में और संशोधन करना है।
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विधेयक पर विचार और पारित करने की प्रक्रिया होगी आगे, संशोधन अलग-अलग सूचियों से होंगे पेश
इस विधेयक पर विचार और इसे पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी; अगर कोई संशोधन पेश किया जाना हो, तो उसे अलग-अलग सूचियों के ज़रिए पेश किया जाएगा।
सोमवार को लोकसभा में हंगामे के बीच चार अहम बिल पेश किए गए। इनमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026; माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026; केरल (ऑल्टरेशन ऑफ नेम) बिल, 2026 और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 शामिल हैं।
सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसके बाद कई केंद्रीय मंत्री सदन के पटल पर कागजात रखेंगे।वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले,
कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी, गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी अपने-अपने मंत्रालयों से जुड़े कागजात सदन के पटल पर रखेंगे।
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Amit Shah के Bills पर राज्यसभा के संदेशों की जानकारी देंगे महासचिव
लोकसभा के महासचिव राज्यसभा से प्राप्त दो संदेशों की भी जानकारी देंगे, जो ‘बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026’ और ‘टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026’ से संबंधित हैं।
कार्यवाही के दौरान, अलग-अलग संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी।आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से जुड़ी अनुदान की मांगों (2026-27) पर समिति की नौवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अपनी बारहवीं रिपोर्ट पेश करेगी।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर बनी स्थायी समिति कई रिपोर्ट पेश करेगी। इनमें ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पंचायती राज मंत्रालय से जुड़ी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शामिल होंगी।
साथ ही, ग्रामीण कौशल विकास और पलायन पर किए गए अध्ययन और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) जैसी योजनाओं के लागू होने पर भी रिपोर्ट पेश की जाएगी।
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DILRMP रिपोर्ट के साथ सिफारिशों पर मंत्री देंगे जानकारी
समिति डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के लागू होने पर भी एक रिपोर्ट पेश करेगी।अलग-अलग स्थायी समितियों की सिफारिशों को लागू करने की स्थिति के बारे में मंत्रियों की ओर से सदन में बयान भी दिए जाएंगे।
पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, पंचायती राज मंत्रालय से जुड़ी सिफारिशों को लागू करने की स्थिति पर बयान देंगे। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित सिफारिशों को लागू करने के बारे में बयान देंगे।
भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित उद्योग पर स्थायी समिति की सिफारिशों और टिप्पणियों के कार्यान्वयन के बारे में बयान देंगे।सदन विधायी कार्यसूची पर आगे बढ़ने से पहले नियम 377 के तहत मामलों पर भी विचार करेगा।
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