मुंबई: महाराष्ट्र सरकार और राज्य के गृह मंत्री के पद से हटने वाले Anil Deshmukh ने आज भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई (CBI) जांच रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का रुख करने का फैसला किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह (Param Bir Singh) द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में उनके खिलाफ प्रारंभिक CBI जांच का आदेश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए केंद्रीय एजेंसी (CBI) को 15 दिन दिए हैं।
Param Bir Singh की मंत्री के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने CBI को जाँच सोंपी
बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले के कुछ घंटों के भीतर, श्री Anil Deshmukh ने नैतिक आधार का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था।
श्री Param Bir Singh जिन्हें पिछले महीने मुंबई पुलिस प्रमुख के रूप में बदल दिया गया था ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि श्री देशमुख के खिलाफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को उनके द्वारा की गई शिकायतों के कारण उन्हें उनके पद से हटा दिया गया।
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श्री सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके दावे और तथ्य सही हैं क्योंकि वे शहर में पुलिस बल में सर्वोच्च पद पर काबिज हैं और 30 से अधिक वर्षों तक सेवा कर चुके हैं।
याचिका में एक आईपीएस अधिकारी, रश्मि शुक्ला द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर, श्री देशमुख पर पुलिस स्थानांतरण और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया।
श्री देशमुख और उनकी पार्टी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है।
श्री पवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस प्रमुख – जो उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से भरे वाहन से जुड़े मामले की जांच कर रहे थे, मामले से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे। श्री पवार ने उनके आरोपों के समय पर भी सवाल उठाया था, यह बताते हुए कि शीर्ष पद से हटाए जाने के बाद ही उन्होंने सारी बात क्यों की थी।
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उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में परम बीर सिंह ने श्री देशमुख पर “दुर्भावना” का आरोप लगाया है। मंत्री ने लिखा, उन्होंने अपने कई अधिकारियों को एक जबरन वसूली रैकेट चलाने के लिए नियुक्त किया था – जिनमें सचिन वज़े भी शामिल थे, जिन्हें मुकेश अंबानी मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य दिया गया था।
मंत्री चाहते थे 100 करोड़ रुपया महीना, मुंबई पूर्व कमिश्नर (Param Bir Singh) ने लगाए आरोप
इसके बाद, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की, उन्होंने इस मुद्दे पर श्री ठाकरे से रिपोर्ट मांगी।
