Future Retail Ltd दिवालिया होने की ओर है क्योंकि उसके सुरक्षित लेनदारों ने इस सप्ताह रिलायंस सौदे को खारिज कर दिया था। कंपनी और प्रबंधन का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले सप्ताह दिवाला कार्यवाही शुरू की थी।
फ्यूचर ग्रुप की कई सूचीबद्ध संस्थाओं के सुरक्षित लेनदारों – मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने शुक्रवार को एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, 24,713 करोड़ रुपये के रिलायंस रिटेल सौदे के खिलाफ मतदान किया।
स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए गए परिणाम के अनुसार 75 प्रतिशत से अधिक शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों ने मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल सौदे के पक्ष में मतदान किया था, लगभग 70 प्रतिशत सुरक्षित लेनदारों ने सौदे को अस्वीकार कर दिया और शेष 30 प्रतिशत से अधिक ने इसके पक्ष में मतदान किया।
Future Retail Ltd को लेनदारों से 75 फीसदी मंजूरी की जरूरत थी
रिलायंस डील को पूरा करने के लिए फ्यूचर रिटेल को अपने सिक्योर्ड लेनदारों से 75 फीसदी मंजूरी की जरूरत थी, जिसे वह हासिल करने में विफल रही।
दिवालियेपन को रोकने के लिए, फ्यूचर ग्रुप ऑफ कंपनियों ने सौदे के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपने शेयरधारकों, सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों की बैठकें बुलाई थीं – जिसके तहत इसकी खुदरा, थोक, रसद और वेयरहाउसिंग सेगमेंट में काम कर रही 19 कंपनियों को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) को बेचने की योजना है।
बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को पिछले हफ्ते कर्ज में डूबे Future Retail के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए एक याचिका दायर की थी, क्योंकि कंपनी ने अमेज़ॅन के साथ लंबे समय से चल रहे कानूनी झगड़े के कारण उधारदाताओं को अपने भुगतान में चूक की थी।
एमेजॉन इंक ने रिलायंस डील को मंजूरी देने के लिए फ्यूचर ग्रुप ऑफ कंपनीज की बैठकों का विरोध किया था। Amazon और Future Retail के बीच कड़वी और लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है।
अमेज़ॅन फ्यूचर-रिलायंस सौदे का विरोध करता है क्योंकि यह एफआरएल की प्रमोटर इकाई एफसीपीएल के साथ 2019 के समझौते के खिलाफ था – जिसके माध्यम से उसने एफसीपीएल में लगभग 1,500 करोड़ रुपये में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की।
अमेज़ॅन ने एफआरएल और उसके प्रमोटरों को सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआईएसी) में भी घसीटा, जहां आपातकालीन मध्यस्थ ने अक्टूबर 2020 में अमेज़ॅन के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया, एफआरएल को मामले का फैसला होने तक कोई और कदम उठाने से रोक दिया।
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Amazon ने FRL के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और NCLT के सामने कई मुकदमे शुरू किए हैं।
Future Retail ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था, “₹1,400 करोड़ (अमेज़ॅन-फ्यूचर विवादित सौदे के लायक) के लिए, अमेज़ॅन ने ₹ 26,000 करोड़ की कंपनी को नष्ट कर दिया है। अमेज़ॅन हमें नष्ट करना चाहता था, और यह सफल रहा। अमेज़ॅन इसमें सफल रहा है, जो वह करना चाहता था।”
फरवरी में, रिलायंस रिटेल ने किशोर बियाणी के नेतृत्व वाले समूह के कम से कम 350 स्टोरों का संचालन अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि एफआरएल ने अपने पट्टे के भुगतान में चूक की थी।
जवाब में, अमेज़ॅन ने कहा था कि Future Retail की संपत्ति का हस्तांतरण “रिप्ले की तरह दिखता है; विश्वास करो या नहीं,” एफआरएल ने बिना किसी विरोध के 800 से अधिक दुकानों को जाने दिया।
