BJP विधायकों ने 12 लंबित CAG रिपोर्टों पर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर AAP के खिलाफ प्रदर्शन किया
BJP विधायकों ने 12 CAG रिपोर्टों पर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
घोंडा विधायक अजय महावर ने सवाल किया कि आप सरकार सीएजी रिपोर्टों में दिल्ली की जनता से क्या छिपा रही है।
उन्होंने कहा, “सीएजी रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो आप जनता से छिपा रही है? हम 12 सीएजी रिपोर्टों पर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते हैं और लोगों को बताया जाना चाहिए कि रिपोर्ट में क्या है।”
BJP विधायक ओमप्रकाश शर्मा ने कहा “अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली को सिंगापुर जैसा बनाने के कोरे वादे झूठे हैं”
विश्वास नगर विधायक ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सबसे प्रदूषित शहर बन गई है और अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली को सिंगापुर जैसा बनाने के कोरे वादे झूठे हैं।
शर्मा ने कहा, “राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आज सबसे प्रदूषित शहर है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को सिंगापुर जैसा बनाने के झूठे वादे किए हैं। बच्चों सहित हर कोई देख सकता है कि शहर कितना प्रदूषित है। केजरीवाल कहते रहे कि वे यमुना और गंगा को सुधारेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज उनकी क्या हालत है और सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला गया है। सरकार द्वारा किए गए कामों को दिखाने के लिए रिपोर्ट को जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए। हम अदालत और सड़कों पर जाकर विरोध करेंगे।” लक्ष्मी नगर विधायक अभय वर्मा ने कहा कि शहर में हर साल प्रदूषण बढ़ रहा है और सरकार के पास इस पर कोई जवाब नहीं है।
विधायक ने कहा, “सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। राजधानी में हवा की स्थिति हर साल खराब होती जा रही है। वे एक या दो रिपोर्ट छिपा सकते थे, लेकिन 12 रिपोर्ट क्यों छिपाई गईं।” BJP विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जनता को लूटा जा रहा है और आप सरकार को बदलना होगा।
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“जनता को लूटा हुआ महसूस हो रहा है। इस आप सरकार को अभी बदलने की जरूरत है। अक्टूबर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 है, आने वाले महीनों में क्या स्थिति होगी? वे यमुना को साफ नहीं कर सके, अब वे अपना वोट मांगने नहीं जाएंगे? उनके भ्रष्टाचार के घाव इतने गहरे हैं कि उन्हें इसे छिपाना पड़ रहा है,” गुप्ता ने कहा।
25 सितंबर को एलजी वीके सक्सेना के सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सभी लंबित सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था।
एलजी सचिवालय ने प्रमुख सचिव (वित्त) को भी पत्र लिखकर “जीएनसीटीडी से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर सीएजी की प्रदर्शन लेखा परीक्षा रिपोर्ट” को सदन के पटल पर रखने को सुनिश्चित करने को कहा था।
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एलजी सचिवालय ने कहा कि 12 सीएजी लंबित रिपोर्टें तीन राज्य वित्त लेखा परीक्षा, वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवाएं, शराब का विनियमन और आपूर्ति, देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों और सार्वजनिक उपक्रमों में राजस्व, दो वित्त खाते और दो विनियोग खातों सहित मामलों से निपटती हैं, जो 2021 से लंबित हैं।
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