भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ‘Waqf सुधार जागरूकता अभियान’ नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है, जो 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा।
इस अभियान के माध्यम से, भाजपा का उद्देश्य कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा फैलाई गई गलत सूचनाओं को उजागर करना और मुस्लिम समुदाय को वक्फ कानून सुधारों के लाभों के बारे में शिक्षित करना है।
BJP वक्फ कानून पर जागरूकता अभियान के जरिए मुस्लिम समुदाय से संवाद करेगी
इस पहल की शुरुआत करने के लिए, दिल्ली में BJP मुख्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे वक्फ सुधार वंचित मुसलमानों के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेंगे, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में।
नड्डा ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों की तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल होने और वक्फ बिल के बारे में मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने के लिए आलोचना की।
उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा कार्यकर्ता झूठ को उजागर करने और कानून के वास्तविक उद्देश्य और लाभों को स्पष्ट करने के लिए मुस्लिम भाइयों और बहनों तक सक्रिय रूप से पहुंचेंगे।
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केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कार्यशाला में भाग लिया और वक्फ सुधारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। भाजपा ने इस प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के लिए प्रत्येक राज्य के अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष सहित तीन से चार नेताओं को आमंत्रित किया था। इन नेताओं को जिला स्तर के भाजपा नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अपने-अपने राज्यों में इसी तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करने का काम सौंपा गया है।
भाजपा इस अभियान को मुस्लिम समुदाय तक अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में भी देखती है, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले। जागरूकता बढ़ाकर और वक्फ कानून में किए गए बदलावों को स्पष्ट करके, भाजपा का उद्देश्य विपक्ष की कहानियों का मुकाबला करना और मुस्लिम मतदाताओं का विश्वास जीतना है।
इस पहल के माध्यम से, भाजपा यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वक्फ सुधारों के बारे में सच्चाई जमीनी स्तर तक पहुंचे और प्रत्येक मुस्लिम नागरिक को इस बारे में जानकारी मिले कि ये बदलाव समुदाय को सशक्त और उत्थान करने के लिए कैसे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया है।
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