Delhi की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि Delhi को 2023 में सबसे भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा और दावा किया कि इस बार सरकार पूरी तरह से तैयार है।
यह टिप्पणी सीएम गुप्ता द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद की गई, जिसमें मानसून के मौसम से पहले बाढ़ की तैयारियों का आकलन किया गया। बैठक में Delhi के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा और कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक के बाद सीएम गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा, “यह एक अच्छी बैठक थी। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और दिल्ली में किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
पिछली सरकारों ने इस मुद्दे को कभी गंभीरता से नहीं लिया – वास्तव में, जानकारी बताती है कि बाढ़ नियंत्रण समिति ने उनके कार्यकाल के दौरान कभी बैठक ही नहीं की”।
Sachin Pilot और अशोक गहलोत आज एक साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे
“2023 में, दिल्ली को अपनी सबसे खराब बाढ़ का सामना करना पड़ा, और स्थिति इतनी भयावह थी कि बैराज के गेट भी नहीं खोले जा सके। इस बार, सरकार पूरी तरह से तैयार है। हमने सभी बैराज और प्रमुख नालों पर व्यापक काम किया है।
नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से चालू है, और हमने बड़े पैमाने पर गाद निकालने का काम किया है – लगभग 20 लाख मीट्रिक टन। सभी एमसीडी और पीडब्ल्यूडी नालों की सफाई भी 80 से 90% पूरी हो चुकी है।”
Delhi के कालकाजी में हुई तोड़फोड़ पर बवाल: आतिशी का भाजपा पर हमला, कोर्ट आदेश पर उठाए सवाल
इससे पहले आज, आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता (एलओपी) आतिशी ने कालकाजी क्षेत्र के भूमिहिनी कैंप में किए गए तोड़फोड़ अभियान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधा।
मीडिया से बात करते हुए, आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ‘गरीब विरोधी’ पार्टी कहा और आगे सवाल किया कि तोड़फोड़ के लिए अदालत का दरवाजा किसने खटखटाया।
आतिशी ने कहा, “यह स्पष्ट है कि भाजपा एक ‘गरीब विरोधी’ पार्टी है। तीन दिन पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। लेकिन आज सुबह 5 बजे से ही बुलडोजर चल रहे हैं और लोगों को जबरन उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है। रेखा गुप्ता का दावा है कि यह कोर्ट का आदेश है – लेकिन कोर्ट का दरवाजा किसने खटखटाया? यह भाजपा की डीडीए और पार्टी थी जिसने यह आदेश लाया। ये गरीब लोग कोर्ट गए, लेकिन भाजपा और डीडीए ने उनका विरोध किया और कहा कि वे घर नहीं देंगे और कोर्ट से तोड़फोड़ की मंजूरी देने का आग्रह किया।”
हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें अवैध झोपड़ियों को ध्वस्त करने के कारण अपने परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था।
डीडीए ने निवासियों से शांति बनाए रखने और सुचारू और व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की थी।
यह अभियान संकरी नाली के कारण होने वाली बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए चलाया गया था, जो भारी बारिश के दौरान पानी के प्रवाह को बाधित करती है।
कुल 370 अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया, जिनमें से 189 निवासियों को पुनर्वास के लिए पात्र माना गया और नरेला में फ्लैट आवंटित किए गए, जबकि 181 पुनर्वास के लिए अपात्र हैं।
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