नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई अदालत Education के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में काम नहीं कर सकती है और यह निर्धारित करने के लिए संस्थानों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता है या नहीं।
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि नौकरी के विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता से कोई विचलन नहीं हो सकता है।
Education के क्षेत्र में कोर्ट का कोई दख़ल नहीं
Education के क्षेत्र में, कानून की अदालत सामान्य रूप से एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य नहीं कर सकती है, इसलिए, छात्र/उम्मीदवार के पास अपेक्षित योग्यता है या नहीं, इसे शैक्षणिक संस्थानों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से, जब विशेषज्ञ समिति मामले पर विचार करती है, पीठ ने कहा।
यह टिप्पणी झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों के एक बैच को खारिज करते हुए आई, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत विभिन्न विषयों के लिए झारखंड के हाई स्कूल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन के मुताबिक उम्मीदवार के पास इतिहास में स्नातकोत्तर/स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
“हमने संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं के मामले में डिग्री/प्रमाणपत्र देखे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं ने इतिहास की शाखाओं में से एक, अर्थात् भारतीय प्राचीन इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातक डिग्री प्राप्त की है, जैसा भी मामला हो, भारतीय प्राचीन इतिहास और संस्कृति, मध्यकालीन/आधुनिक इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व।
“हमारे विचार में, इतिहास की किसी एक शाखा में डिग्री प्राप्त करना समग्र रूप से इतिहास में डिग्री प्राप्त करना नहीं कहा जा सकता है। एक इतिहास शिक्षक के रूप में, उसे इतिहास के सभी विषयों, अर्थात् प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास और संस्कृति, मध्यकालीन / आधुनिक इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व आदि में पढ़ाना होता है,” पीठ ने कहा।
इसलिए, इतिहास की केवल एक शाखा में अध्ययन करने और डिग्री प्राप्त करने के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि समग्र रूप से इतिहास विषय में डिग्री होना अनिवार्य है।
“वर्तमान मामले में, विज्ञापन में आवश्यक शैक्षिक योग्यता का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। शैक्षिक योग्यता प्रदान करने वाले विज्ञापन में कोई अस्पष्टता और / या भ्रम नहीं है और जिस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे (इतिहास / नागरिक शास्त्र)।
“विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता से कोई विचलन नहीं हो सकता है। एक बार यह पाया गया कि संबंधित रिट याचिकाकर्ता/ यहां अपीलकर्ता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित योग्यता नहीं रखते थे, अर्थात् इतिहास में स्नातकोत्तर / स्नातक की डिग्री, जो थी विज्ञापन के अनुसार आवश्यकता थी और उसके बाद उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी, दोनों विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने Education के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, “पीठ ने कहा।
