यूपी के Sambhal जिले में बार एसोसिएशन ने राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश एवं शासन व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा कि उपजिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी न्यायिक व्यवहार न्यायालयों की हालत बेहद खराब है।
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Sambhal जिले की अदालतों में देरी से चल रही कार्यवाही
इन दोनों न्यायालयों में कई महीनों से नए इलाकों का पंजीकरण नहीं हो रहा है तथा फाइलों में समय से आदेश पारित नहीं हो रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
दोनों न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह उदासीन हैं। सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने की सरकार की मंशा को झटका लग रहा है, पत्र में मांग की गई कि उक्त पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर जनता एवं वादकारियों को राहत दी जाए तथा न्यायालय की समस्त कार्यवाही राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों के तहत कराई जाए।
Sambhal से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट
