Delhi की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को अपने आवास पर ‘जन मिलन समारोह’ आयोजित किया, जहां उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और उनसे बातचीत की।
मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलने पर नागरिकों और समर्थकों ने उन्हें गुलदस्ते भी भेंट किए।
कार्यक्रम में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। इस अवसर पर पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आगामी बजट तैयार करने के लिए जनता से सुझाव मांग रही है और यह बैठक उसी अभ्यास का हिस्सा थी।
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गुप्ता ने कहा, “दिल्ली सरकार दिल्ली बजट के लिए सुझाव लेने के लिए जनता के बीच जा रही है। आज, मैंने आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की और उनसे सुझाव लिए।” मुख्यमंत्री ने वसंत विहार में भंवर सिंह कैंप का भी दौरा किया और महिलाओं से बातचीत की। दिल्ली बजट 2025-26 24 से 26 मार्च के बीच पेश किए जाने की उम्मीद है।
Delhi Budget 2025: व्यापारियों की मांगों पर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने सीएम को लिखा पत्र
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने Delhi की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर आगामी दिल्ली बजट के लिए व्यापारियों की मांगों को रेखांकित किया है।
9 मार्च को लिखे पत्र में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा, “बवाना, भोरगढ़, झिलमिल, बादली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड किया जाना चाहिए। दिल्ली में नरेला समेत कई जगहों पर सर्किल रेट में विसंगतियां हैं, उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की दरें अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक हैं, उन्हें तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए।”
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उन्होंने कहा, “दिल्ली में गोदामों के रखरखाव के लिए अलग से गोदाम नीति बनाई जानी चाहिए। पिछली सरकार के दौरान 6 बाजारों के पुनर्विकास की घोषणा की गई थी, इसे जारी रखा जाना चाहिए। दुबई और चीन की तर्ज पर दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाने चाहिए।
चांदनी चौक और सदर बाजार समेत ऐतिहासिक बाजारों के लिए अलग से योजना बनाई जानी चाहिए। दिल्ली के व्यापारियों का सामान विदेश तक पहुंचे, इसके लिए दिल्ली बाजार पोर्टल बनाया जाना चाहिए। एमसीडी के फैक्ट्री लाइसेंस को खत्म किया जाना चाहिए। कारोबार में आसानी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाना चाहिए।”
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