नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कोविड संकट के चरम पर शहर की Oxygen की आवश्यकता को चार गुना बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक पैनल ने एक रिपोर्ट में कहा है।
Supreme Court द्वारा नियुक्त ऑक्सीजन ऑडिट पैनल (oxygen audit panel) की एक अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है, “दिल्ली सरकार का 1,140 मीट्रिक टन का दावा बेड फॉर्मूले के अनुसार गणना की गई खपत का चार गुना था, जो कि केवल 289 मीट्रिक टन था।”
एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया (Randeep Guleria) के नेतृत्व वाले पैनल में दिल्ली सरकार के प्रधान गृह सचिव भूपिंदर भल्ला, मैक्स हेल्थकेयर के निदेशक संदीप बुद्धिराजा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुबोध यादव शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने Oxygen वितरण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया
Delhi में Oxygen की औसत खपत 284 से 372 मीट्रिक टन के बीच थी। “ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति ने अन्य राज्यों को ऑक्सीजन की आवश्यकता को प्रभावित किया,” पैनल का कहना है।
दिल्ली (Delhi) के कम बेड वाले चार अस्पतालों को Oxygen की अधिक खपत का दावा करने के लिए बुलाया गया है। सिंघल अस्पताल, अरुणा आसिफ अली अस्पताल, ईएसआईसी मॉडल अस्पताल और लाइफ़रे अस्पताल में कुछ बिस्तर थे और उनका डेटा गलत था; रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे दिल्ली में ऑक्सीजन (Oxygen) की जरूरत के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।
पैनल ने दिल्ली के अस्पतालों द्वारा दिए गए आंकड़ों में विसंगतियों को नोट किया।
अब तक Oxygen Express ट्रेनों द्वारा लगभग 17,239 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वितरित की गई
दिल्ली सरकार के आंकड़ों में कहा गया है कि 29 अप्रैल से 10 मई तक Oxygen की खपत 350 मीट्रिक टन से अधिक नहीं हुई।
Supreme Court ने केंद्र को दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन Oxygen की आपूर्ति करने का आदेश दिया था, हालांकि केंद्र ने तर्क दिया था कि यह एक बढ़ा हुआ दावा था।
अप्रैल-मई में, देश में COVID की दूसरी घातक लहर के रूप में, दिल्ली के कई अस्पतालों ने सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन के लिए एसओएस भेजा और कुछ तो अदालत भी गए।
सुप्रीम कोर्ट 30 मई को मामले की सुनवाई करेगा।
