Delhi सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू किया है ताकि लोगों को रोज़ाना के काम करवाने के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़ें या महीनों इंतज़ार न करना पड़े। नए कानून के तहत, अगर सरकारी सर्विस तय समय में नहीं मिलती हैं, तो अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे।
रेखा गुप्ता की सरकार ने Delhi (नागरिकों का समय पर और आसानी से सर्विस देने का अधिकार) एक्ट, 2026 को नोटिफ़ाई किया है, जो मौजूदा 2011 के कानून की जगह लेगा। यह एक्ट इसके तहत आने वाली सर्विस के लिए तय डेडलाइन तय करता है और तय अधिकारियों को समय पर एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए ज़िम्मेदार बनाता है।
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घर बैठे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
नए सिस्टम से लोग सरकारी सर्विस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे और एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकेंगे। डिपार्टमेंट को डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और स्टेटस अपडेट रखना होगा।
अगर कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, तो संबंधित अधिकारी को लिखकर कारण बताना होगा। कानून की एक खास बात यह है कि अगर किसी की एप्लीकेशन में दी गई डेडलाइन से ज़्यादा देरी होती है, तो लोगों को अलग से अपील नहीं करनी पड़ेगी।
ऐसे मामलों में, ओरिजिनल एप्लीकेशन को अपने आप डिपार्टमेंट की सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी के सामने अपील माना जाएगा। अथॉरिटी के पास आम तौर पर फैसला लेने के लिए 30 दिन का समय होगा।
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Delhi सर्विस राइट्स कमीशन करेगा सुनवाई
अगर मामला अनसुलझा रहता है, तो इसे अपने आप Delhi सर्विस राइट्स कमीशन के पास भेज दिया जाएगा। सरकार ने बेवजह देरी के लिए अधिकारियों को सज़ा देने का भी प्रोविज़न शामिल किया है।
देरी के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी पर हर दिन Rs 250 का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा Rs 5,000 तक हो सकता है। बिना सही वजह के एप्लीकेशन रिजेक्ट करने पर भी Rs 250 से Rs 5,000 तक का अलग जुर्माना लगाया जा सकता है।
हालांकि, किसी भी जुर्माने पर फैसला होने से पहले अधिकारियों को अपनी बात समझाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार यह पक्का करना चाहती है कि लोगों को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भागे बिना समय पर सर्विस मिले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नागरिक देवो भव’ और ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के विज़न का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नए कानून का मकसद सरकारी डिपार्टमेंट को ज़्यादा जवाबदेह बनाना और यह पक्का करना है कि नागरिक बिना किसी फालतू रुकावट के सर्विस पा सकें।
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