Punjab के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को भाखड़ा नांगल बांध पर केंद्र द्वारा सीआईएसएफ की तैनाती पर सवाल उठाए और कहा कि हरियाणा को केवल अपना हिस्सा ही पानी मिलेगा।
“कल, नियमित रूप से, उनकी (हरियाणा की) पानी की आपूर्ति शुरू हो गई। हम उन्हें उनका वार्षिक कोटा जितना भी होगा, देंगे…” मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा।
भाखड़ा बांध पर CISF की तैनाती Punjab पर बोझ: CM Bhagwant Mann
सीएम ने भाखड़ा नांगल बांध पर सीआईएसएफ की तैनाती पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि यह पंजाब के लिए एक अतिरिक्त खर्च होगा।
मान ने कहा, “भाजपा के लोग पंजाब पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कल उन्होंने 19 तारीख को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि भाखड़ा बांध पर अब विभिन्न रैंकों के 296 सीआईएसएफ सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। इसके लिए प्रति व्यक्ति एक वर्ष का खर्च 2,90,100 रुपये है। इस हिसाब से 8,58,96,000 रुपये खर्च होंगे – यह राशि बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) या पंजाब को वहन करनी होगी।”
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उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब पंजाब पुलिस अपनी भूमिका ठीक से निभा रही है, तो सीआईएसएफ बलों की क्या जरूरत है।
उन्होंने आगे कहा, “पंजाब पुलिस यह काम मुफ्त में कर रही है – तो इसकी क्या जरूरत थी? पंजाब पुलिस पहले से ही बिना किसी शुल्क के बांध की रखवाली कर रही है। हमें भुगतान क्यों करना चाहिए? सीआईएसएफ को क्यों तैनात किया गया है? इस साल पानी की कोई समस्या नहीं है, और सीआईएसएफ को गेट (‘फट्टा’) चलाना भी नहीं आता, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे अगले साल चोरी की तैयारी कर रहे हैं? यह सब हम पर और अधिक वित्तीय बोझ डालने के लिए किया जा रहा है।”
इससे पहले 11 मई को मान ने केंद्र सरकार पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के अधिकारियों का इस्तेमाल करके पंजाब का पानी जब्त करने का आरोप लगाया था, उन्होंने नंगल की अपनी यात्रा के दौरान इस कदम को रोकने का वादा किया था।
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एक्स पर एक पोस्ट में मान ने कहा, “बीबीएमबी केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर अपने गंदे कामों को बंद नहीं कर रहा है। पंजाब जहां अपनी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार एक बार फिर बीबीएमबी अधिकारियों के जरिए पंजाब का पानी लूटने जा रही है।” उन्होंने कहा, “मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं थोड़ी देर में नंगल पहुंच जाऊंगा और उनकी साजिश को पूरा होने से रोकूंगा।” मान ने केंद्रीय अधिकारियों पर राज्य के नियंत्रण को दरकिनार करने और पंजाब के जल अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए बीबीएमबी जैसे प्रशासनिक तंत्र का फायदा उठाने का आरोप लगाया।
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