नई दिल्ली: Election Commission (ईसी) ने अपने राज्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि मतदाता सूची की सफाई का काम अक्टूबर-नवंबर की शुरुआत में शुरू हो सकता है।
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अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में नई दिल्ली में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के एक सम्मेलन के दौरान, Election Commission के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें अगले 10 से 15 दिनों के भीतर एसआईआर लागू करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। हालाँकि, स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, 30 सितंबर की औपचारिक समय सीमा तय की गई थी।
Election Commission ने SIR की मतदाता सूचियाँ तैयार रखने को कहा
राज्य के सीईओ से पिछले एसआईआर की मतदाता सूचियाँ तैयार रखने को कहा गया है। कई राज्य सीईओ ने अपने पिछले एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियाँ अपनी वेबसाइटों पर पहले ही डाल दी हैं।
दिल्ली के सीईओ की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूचियाँ हैं, जब राष्ट्रीय राजधानी में आखिरी बार गहन पुनरीक्षण हुआ था। उत्तराखंड में, पिछली एसआईआर 2006 में हुई थी और उस वर्ष की मतदाता सूची अब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
राज्यों में अंतिम एसआईआर ही कट-ऑफ तिथि होगी, ठीक उसी तरह जैसे बिहार की 2003 की मतदाता सूची का उपयोग चुनाव आयोग द्वारा गहन पुनरीक्षण के लिए किया जा रहा है। अधिकांश राज्यों में अंतिम एसआईआर 2002 और 2004 के बीच हुई थी और पिछले गहन पुनरीक्षण के अनुसार वर्तमान मतदाताओं का मिलान लगभग पूरा हो चुका है।
चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि बिहार के बाद, पूरे देश में एसआईआर का संचालन किया जाएगा। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं।
इस अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य जन्म स्थान अभिलेखों का सत्यापन करके अवैध विदेशी प्रवासियों को बाहर निकालना है। बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध विदेशी प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण है।
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