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सरकार ने Income Tax Return दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई

सरकार ने गंभीर COVID-19 महामारी के बीच आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए विभिन्न आयकर कानूनों (Income Tax Laws) के अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ा दी है।

Government extends deadline for filing Income Tax Return
Income Tax पोर्टल अपग्रेड के लिए 1 जून से 6 जून तक कोई ई-फाइलिंग सेवा नहीं

नई दिल्ली: सरकार ने गंभीर COVID-19 महामारी के बीच आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए विभिन्न आयकर कानूनों (Income Tax Laws) के अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ा दी है।

आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई है। नियोक्ताओं को फॉर्म 16 जो कर्मचारियों के वेतन से स्रोत पर कर कटौती को दर्शाता है को प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का विस्तार भी दिया गया है।

उन संस्थाओं के लिए एक महीने का विस्तार भी दिया गया है, जिन्हें ऐसी ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अपनी सामान्य समय सीमा से ऑडिटेड आय रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ उनके आयकर रिटर्न भी।

केंद्र सरकार ने आईटीआर Income Tax Return भरने की समय सीमा बढ़ाकर 10 जनवरी की

“केंद्र सरकार ने गंभीर COVID-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाई को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, आय के तहत अनुपालन के लिए कर अधिनियम 1961,समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है- ”वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा।

करदाता (Income Tax Payers) 1 जून से 6 जून के बीच आयकर पोर्टल पर ई-फाइलिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, 7 जून को एक नई ई-फाइलिंग प्रणाली शुरू की जानी है इसलिए 1 जून से 6 जून के बीच लीगेसी सिस्टम से डेटा माइग्रेट करने के लिए उपयोग किया जाएगा 

आईटी विभाग (Income Tax Department) ने कहा, “करदाताओं को 1 जून, 2021 से पहले किसी भी सबमिशन, अपलोड या डाउनलोड से जुड़े अपने सभी जरूरी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि ब्लैकआउट अवधि के दौरान करदाताओं को असुविधा न हो और किसी भी कठिनाई से बचा जा सके।” 

विभाग ने कहा कि नए पोर्टल से तेजी से टैक्स रिफंड की सुविधा और पहले से भरे हुए फॉर्म के साथ टैक्स रिटर्न को आसान बनाने की उम्मीद है, जो करदाताओं के लिए डेटा एंट्री प्रयासों को ‘बिना किसी कर ज्ञान के’ को कम करेगा।

करदाता सहायता के लिए, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए एक नया कॉल सेंटर खुलेगा, जो की ट्यूटोरियल, वीडियो और चैटबॉट और लाइव एजेंटों के साथ प्रश्नों के तत्काल उत्तर प्रदान करेगा, विभाग ने कहा कि सभी प्रमुख कार्य बाद में मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होंगे।

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