Haryana के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जाएगा।
चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा, “आज Haryana अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 20 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जाएगा, जिसमें आयोग ने सिफारिश की है कि इस कोटे का 10 प्रतिशत वंचित अनुसूचित जातियों को आवंटित किया जाए।”
उन्होंने आगे कहा कि यह नियम भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गई आचार संहिता के अनुपालन में विधानसभा चुनावों के बाद लागू किया जाएगा।
यह घोषणा शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद की गई। Haryana में एक चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि मतगणना 4 अक्टूबर को होगी।
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Haryana के CM Nayab Singh Saini कहा, BJP चुनाव के लिए तैयार है और राज्य में तीसरी बार सरकार बनाएंगे
उन्होंने कहा, “विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भाजपा चुनाव के लिए तैयार है और हम तीसरी बार Haryana में सरकार बनाएंगे। पिछले 10 सालों में हमने बिना किसी भेदभाव के हरियाणा का विकास किया है। विपक्ष को जनता को गुमराह करने के बजाय अपनी उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए। मैं लोगों से चुनाव में उत्साह के साथ भाग लेने की अपील करता हूं।”
सैनी ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में जुआ और सट्टे पर अंकुश लगाने के लिए जुआ रोकथाम अध्यादेश पेश किया है। इस अध्यादेश के तहत दोषी पाए जाने वालों को सात साल तक की जेल या 7 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
उस दिन बाद में, हांसी में एक रैली को संबोधित करते हुए सैनी ने भाजपा की संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए कहा, “मुझे विश्वास है कि आपका समर्थन हमें तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने में मदद करेगा। जो लोग भ्रष्ट हैं, वे हमसे सवाल कर रहे हैं। हमारी डबल इंजन सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हांसी को बदल दिया है।”
उन्होंने कांग्रेस और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर “भर्ती रोको गिरोह” स्थापित करने और “हर भर्ती को अदालत में ले जाकर उसमें बाधा उत्पन्न करने” का भी आरोप लगाया। सैनी ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि सरकार ने “गरीब माताओं के बच्चों को बिना किसी लागत के रोजगार प्रदान किया है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 1.20 लाख युवाओं के लिए आजीवन रोजगार सुनिश्चित किया है।”
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