अमृतसर: जम्मू-कश्मीर में पहलम आतंकी हमले के बाद सीमा पर सख्त प्रतिबंधों के बीच केंद्र सरकार ने India में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को राहत देते हुए उन्हें अटारी सीमा के रास्ते अपने देश लौटने की अनुमति दे दी है। यह घटनाक्रम 1 मई से सीमा पार सभी आवाजाही और व्यापार को पूरी तरह से निलंबित करने के पहले के आदेश के बावजूद हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले अटारी सीमा पर सभी नागरिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने का निर्देश जारी किया था, जिससे पारगमन में पकड़े गए लोगों, खासकर पाकिस्तानी नागरिकों में चिंता पैदा हो गई थी।
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अटारी सीमा पर कई पाकिस्तानी पहुंचे
गुरुवार की सुबह, कई लोग अटारी सीमा पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें संशोधित आवागमन स्थिति के बारे में पता नहीं था। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने औपचारिक संचार की कमी के कारण शुरू में उनके बाहर निकलने को रोक दिया था, लेकिन अधिकारियों से नवीनतम मंजूरी के साथ, उनके जाने की प्रक्रिया अब फिर से शुरू हो गई है। संशोधित आदेश लागू होने के बाद, सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों ने राहत और आभार व्यक्त किया, क्योंकि उन्हें एक बार फिर जाने की अनुमति मिल गई है।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल की अवधि के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों ने दोनों देशों के बीच की सीमाओं को पार किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक सप्ताह में कुल 926 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश लौट आए, जबकि 1,841 भारतीय नागरिक भारत वापस आए।
पहलगाम हमले के बाद India-Pakistan तनाव
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, भारत ने कई कदम उठाए, जिसमें अटारी भूमि-पारगमन चौकी को तत्काल बंद करना शामिल था, जिसका उपयोग कुछ प्रकार के सामानों की आवाजाही के लिए किया जाता था। जवाबी कार्रवाई में, पाकिस्तान ने भी घोषणा की कि भारत के साथ सभी व्यापार, जिसमें पाकिस्तान के माध्यम से किसी तीसरे देश से व्यापार शामिल है, को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।
India सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पहले से उपलब्ध 16 वीजा श्रेणियों में से 14 को भी रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय कथित तौर पर शेष दो वीजा प्रकारों में से एक की स्थिति की समीक्षा कर रहा है, जो आगे कूटनीतिक सख्ती की संभावना का संकेत देता है। इस बीच, देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को भी भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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