International Right To Know Day 28 सितंबर, 2002 को शुरू हुआ, जब दुनिया भर के सूचना संगठनों की स्वतंत्रता सोफिया, बुल्गारिया में एक साथ आई और सूचना की अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिवक्ता नेटवर्क (एफओआई एडवोकेट्स नेटवर्क) बनाया, एक वैश्विक गठबंधन सभी लोगों के लिए सूचना तक पहुंच के अधिकार और खुली, पारदर्शी और जवाबदेह सरकारों के लाभों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहा है।
International Right To Know Day पहली बार 28 सितंबर 2003 को मनाया गया था।
सूचना तक पहुंच का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है, जो अन्य मानवाधिकारों के आनंद के लिए आवश्यक है।
पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के लिए सूचना का अधिकार जरूरी है। सूचना तक पहुंच का अधिकार सामाजिक नीतियों को तैयार करने और शासन की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी को संभव बनाता है।
सूचना के अधिकार को केवल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस अधिकार को विनियमित करने वाले कानूनों के आधार पर प्रभावी ढंग से प्रयोग और कार्यान्वित किया जा सकता है।
2015 में, यूनेस्को महासभा ने 28 सितंबर को “सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए International Right To Know Day” के रूप में घोषित किया।
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दुनिया भर में एफओआई (FOI) कार्यकर्ता 28 सितंबर को International Right To Know Day के दिवस पर सूचना के अधिकार पर जागरूकता बढ़ाने और खुले, लोकतांत्रिक समाजों के लिए अभियान चलाने के लिए कई तरह के आयोजन और पहल करते हैं जिसमें पूर्ण नागरिक सशक्तिकरण और सरकार में भागीदारी होती है। सम्मेलन, प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं, पुरस्कार समारोह, रॉक और पॉप संगीत कार्यक्रम, थिएटर प्रदर्शन, फिल्में, सूचना-अनुरोध अभियानों और नई वेब साइटों, केंद्रित प्रकाशनों का शुभारंभ आदि का उद्देश्य इस मौलिक मानव अधिकार को और बढ़ावा देना और नागरिकों, पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना है।
International Right To Know Day का मक़सद जन जागरूकता पैदा करना है।
International Right To Know Day को मनाने का मक़सद भारत में सूचना का अधिकार कानून के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। जानने का अधिकार दिवस का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के सरकार द्वारा आयोजित जानकारी तक पहुंच के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है: यह जानने का अधिकार कि निर्वाचित अधिकारी कैसे शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और करदाताओं का पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है।
भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम 2005) की धारा 4 (1) सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने आधिकारिक रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत और डिजिटाइज़ करने के लिए प्रभावित करती है ताकि यह पूरे देश में विभिन्न प्रणालियों पर एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हो। इसका मतलब है कि पूरे सरकारी रिकॉर्ड को आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किया जाना था ताकि इसकी पहुंच की सुविधा हो।
प्रत्येक लोक प्राधिकरण को अपने सभी अभिलेखों को विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित तरीके से और इस अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार की सुविधा के रूप में बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी रिकॉर्ड जो कम्प्यूटरीकृत होने के लिए उपयुक्त हैं, एक उचित समय के भीतर और अधीन हैं ।संसाधनों की उपलब्धता, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर पूरे देश में एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है ताकि ऐसे अभिलेखों तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके।
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इस कानूनी प्रावधान को आरटीआई अधिनियम 2005 में शामिल किए हुए अब लगभग 16 साल हो चुके हैं और यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण, विशेष रूप से एक सरकारी विभाग अपनी वेबसाइट पर सूचना या आधिकारिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ या अपलोड नहीं करता है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? कोई भी शिक्षित और कानून जानने वाला व्यक्ति इसकी तुलना आरटीआई अधिनियम 2005 के उल्लंघन, कुशासन और सार्वजनिक प्राधिकरण की सरासर अक्षमता से कर सकता है।
सूचना तक पहुँचने का अधिकार एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है जो अन्य मानव अधिकारों के आनंद के लिए आवश्यक है। पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के लिए यह जरूरी है। यह अधिकार शासन की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी को संभव बनाता है। यदि कोई अधिकारी सूचना को दबाता है, तो वह वास्तव में हमारे बुनियादी मानवाधिकारों का भी दमन कर रहा है।
आप अपने आप को आपके क्षेत्र में सूचना संगठन तक स्थानीय पहुंच के संपर्क में भी रख सकते हैं।
सूचना का अधिकार आपका अधिकार है, इसका इस्तेमाल करें और सरकारों या अन्य निकाय से जानें की टैक्स के रूप में दिए गए आपकी मेहनत की कमाई का क्या और कैसा उपयोग किया जा रहा है।
