बीजेपी के राज्यसभा सांसद और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. लक्ष्मण ने सोमवार को Congress पार्टी पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक फायदे के लिए ओबीसी समुदाय को लगातार धोखा देती रही है, जबकि दिखावे के लिए उनके लिए आंसू बहाती है।
उन्होंने कहा, “आज कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी ओबीसी के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन असल में मोदी के नेतृत्व में ही ओबीसी समुदाय के उत्थान के लिए ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।”
यह बयान हैदराबाद में पार्टी के राज्य मुख्यालय में बीजेपी और ओबीसी मोर्चा के ज़िला अध्यक्षों के बीच हुई एक अहम राज्य-स्तरीय बैठक के बाद आया।
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कांग्रेस की आरक्षण नीतियों के खिलाफ BJP ने खोला मोर्चा
इस कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को राज्य में कांग्रेस सरकार की आरक्षण नीतियों के ख़िलाफ़ राजनीतिक अभियान शुरू करने का एक मंच दिया।
लक्ष्मण ने कहा कि पीएम मोदी खुद एक बेहद पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने पूरे देश में OBC समुदाय का भरोसा जीता है।
उन्होंने कहा, “पीएम मोदी, जो एक बेहद पिछड़े समुदाय से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी अपने दोहरे रवैये के कारण OBC-विरोधी है और उसने हमेशा इस समुदाय के साथ धोखा किया है।
मोदी के पद संभालने के बाद पिछले 12 सालों में पूरे देश में OBC के लिए जो काम हुए हैं, उन्हें देखते हुए OBC समुदाय मजबूती से उनके साथ खड़ा है।”
इस बीच, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने नौकरी के मौकों और आरक्षण से जुड़े वादों को पूरा न करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने मुसलमानों के लिए राज्य के 4% आरक्षण को पिछड़े समुदायों के अधिकारों का सीधा उल्लंघन बताया।
हैदराबाद में बीजेपी के राज्य कार्यालय में OBC कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की BC-विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया।
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BC समुदाय से जुड़े वादे पूरे न करने पर BJP ने Congress को घेरा
कांग्रेस पार्टी पर आरोप है कि वह BC समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ़ वोट बैंक के तौर पर करती है और आरक्षण व नौकरी के मौकों से जुड़े अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है।
इसके अलावा, 4% मुस्लिम आरक्षण लागू करके राज्य सरकार पर राज्य के असली BC समुदायों के साथ सीधा अन्याय करने का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की जा रही है,” उन्होंने कहा।
बैठक का समापन तेलंगाना बीजेपी नेतृत्व द्वारा पारित एक प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें राज्य के पिछड़े वर्गों के साथ हो रहे उस अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया गया, जिसे उन्होंने ‘सिस्टमैटिक अन्याय’ (व्यवस्थागत अन्याय) बताया।
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