Karnataka विधानसभा चुनाव से लगभग एक साल पहले, सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान (भाजपा सरकार) द्वारा राज्य के शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से हिजाब विवाद शुरू हो गया था। अब जब से कर्नाटक में सरकार बदली है और कांग्रेस सत्ता में आई है, कई वर्ग प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं।
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क्या कहा है कांग्रेस सरकार ने
कर्नाटक के मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने एमनेस्टी इंडिया द्वारा कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध को वापस लेने की मांग पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि, “हम भविष्य में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अभी हमें कर्नाटक के लोगों से की गई पांच गारंटियों को पूरा करना है।”
Karnataka हिजाब पंक्ति क्या है?
5 फरवरी, 2022 को कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि शिक्षण संस्थानों में वर्दी अनिवार्य रूप से पहनी जानी चाहिए और हिजाब पहनने के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता है। इस कदम से मुस्लिम समुदायों में भारी आक्रोश पैदा हुआ।
बाद में मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसने 5 फरवरी के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है। हालांकि, अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया है। कांग्रेस सत्ता में आई। इसके बाद, कर्नाटक में प्रतिबंध को हटाने की मांग तेज हो गई है।
