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केंद्र से विवाद के बीच Arvind Kejriwal ने राहुल गांधी से मुलाकात की मांग की

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह शुक्रवार को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए औपचारिक रूप से समय लेंगे।

नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने गुरुवार को कहा कि वह दिल्ली सेवा मामले पर केंद्र के अध्यादेश के संबंध में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने की योजना बना रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मुंबई के यशवंतराव चव्हाण केंद्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद खड़गे और राहुल गांधी से संपर्क करने के अपने फैसले की घोषणा की। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे।

Arvind Kejriwal demands a meeting with Rahul Gandhi
केंद्र से विवाद के बीच Arvind Kejriwal ने राहुल गांधी से मुलाकात की मांग की

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पवार से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा, ‘कल मैं औपचारिक रूप से खड़गे जी और राहुल गांधी से समय लूंगा और इस विषय पर बात करूंगा।’

केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। “2015 से 2023 तक, हम अदालत में केस लड़ रहे हैं। आठ साल बाद, दिल्ली के लोगों के पक्ष में आदेश दिया गया। आठ दिनों के भीतर, वे हमारी सत्ता छीनने के लिए अध्यादेश लाए।”

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए आप हर पार्टी से संपर्क कर रही है।

आम आदमी पार्टी के नेता Arvind Kejriwal ने मांगा समर्थन

केंद्र से विवाद के बीच Arvind Kejriwal ने राहुल गांधी से मुलाकात की मांग की

अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ, दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के संबंध में केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

शरद पवार से मिलने से पहले, केजरीवाल ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के आवास पर उनसे मुलाकात की।

केजरीवाल ने मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की।

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पिछले हफ्ते, केंद्र ने एक अध्यादेश लाया जिसमें दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव और ग्रुप-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने की मांग की गई थी।

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यह 11 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग सहित सेवाओं के मामलों में दिल्ली सरकार को कार्यकारी शक्ति दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया है।

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