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श्रीनगर शहर में Drone के इस्तेमाल पर प्रतिबंध; लोगों को पुलिस थानों में जमा करने को कहा

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श्रीनगर: जम्मू में वायुसेना अड्डे पर Drone हमले के एक हफ्ते बाद श्रीनगर प्रशासन ने ड्रोन के इस्तेमाल, रखने और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद एजाज के कार्यालय द्वारा जारी 3 जुलाई के आदेश के अनुसार, जिनके पास Drone कैमरे या अन्य मानव रहित हवाई वाहन हैं, उन्हें पुलिस के पास जमा करना होगा।

जिलाधिकारी ने कहा, “श्रीनगर में सुरक्षा कारणों से ड्रोन रखने, बेचने और इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन लोगों के पास ड्रोन हैं, उन्हें नजदीकी पुलिस थाने में जमा करना होगा।”

आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा करने वाले Drone के दुरुपयोग के हालिया प्रकरणों को देखते हुए विकेंद्रीकृत हवाई क्षेत्र की पहुंच को विनियमित किया जाना चाहिए। ख़बर को मीडिया / अन्य विश्वसनीय स्रोतों द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

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आदेश में कहा गया है कि “महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों के पास हवाई स्थान को सुरक्षित करने की दृष्टि से, सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों में ड्रोन के उपयोग को बंद करना अनिवार्य है ताकि जानमाल के नुकसान और संपत्ति के नुकसान के किसी भी जोखिम को खत्म किया जा सके।

आदेश में कहा गया है कि निजता के उल्लंघन और अतिचार की चिंताओं के अलावा, श्रीनगर के भीतर “मानव रहित हवाई वाहनों का (Drone) आसमान में घूमना बेहद खतरनाक है”।

कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आपदा न्यूनीकरण क्षेत्रों में सर्वेक्षण और निगरानी गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले सरकारी विभागों को स्थानीय पुलिस स्टेशन को उनका उपयोग करने से पहले सूचित करने के लिए कहा गया है।

आदेश में आगाह किया गया है कि दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और पुलिस को प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया।

श्रीनगर प्रशासन का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब पिछले रविवार तड़के जम्मू वायुसेना अड्डे पर Drone हमले के बाद केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा हाई अलर्ट पर है।

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बेस पर दो विस्फोटों में भारतीय वायु सेना के दो जवान घायल हो गए। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि “पेलोड वाले ड्रोन” का इस्तेमाल “विस्फोटक सामग्री को गिराने” के लिए किया गया था।

भारतीय सैन्य सुविधा पर आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल करने का यह पहला ऐसा उदाहरण था।

करीब 24 घंटे बाद जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास दो और ड्रोन देखे गए। सेना के एक बयान में कहा गया है कि जब उन पर गोलीबारी की गई तो वे “उड़ गए”।

बयान में कहा गया, “सैनिकों की सतर्कता और सक्रिय दृष्टिकोण से एक बड़ा खतरा विफल हो गया। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और तलाशी अभियान जारी है।”

श्रीनगर में 15 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा है कि रविवार के ड्रोन हमलों में इस्तेमाल की गई तकनीक “राज्य-समर्थन” और पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की भागीदारी का संकेत देती है।

“हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये संपत्ति और तकनीक, ड्रोन युद्ध,  सिर्फ सड़क के किनारे नहीं बनाया जा सकता है। ये राज्य समर्थित प्रणालियों और प्रौद्योगिकी को इंगित करते हैं … और राज्य समर्थित, या राज्य प्रायोजित, प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से जैश और लश्कर की तरफ़ इशारा करती है। जनरल पांडे ने कहा है।

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से DRI ने ₹ ​​879 करोड़ हेरोइन जब्त की; 1 गिरफ्तार

मुंबई: डीआरआई (DRI) ने अफगानिस्तान से कथित रूप से तस्करी कर लाए गए 879 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 300 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है और इस संबंध में पड़ोसी रायगढ़ जिले के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि गुरुवार को जब्त किया गया मादक पदार्थ हाल के दिनों में मादक पदार्थ की बड़ी बरामदगी में से एक है।

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के एक अधिकारी ने कहा कि कथित रूप से ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से तस्करी की गई इस खेप को जिप्सम स्टोन और टैल्कम पाउडर के रूप में घोषित किया गया था।

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उन्होंने कहा कि आयात निर्यात कोड प्रभजोत सिंह के नाम पर था और खेप पंजाब भेजी जानी थी।

अधिकारी ने कहा कि सिंह को प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के बाद गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने कहा कि आरोपी पिछले एक साल से JNPT के माध्यम से जिप्सम स्टोन और टैल्कम पाउडर का आयात कर रहा था।

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अधिकारियों ने पहले कहा था कि पिछले साल अगस्त में, मुंबई सीमा शुल्क और DRI ने लगभग 1,000 करोड़ रुपये की 191 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी, जिसे ‘आयुर्वेदिक दवा’ के रूप में घोषित किया गया था और माना जाता है कि यह अफगानिस्तान से जेएनपीटी में एक कार्गो कंटेनर से आई हुई थी।

CBSE रद्द परीक्षाओं के लिए शुल्क वापसी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) की प्रकृति में एक दीवानी रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और अन्य को कक्षा 10 में और 12 बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए पंजीकृत छात्रों को जो इस वर्ष के लिए रद्द कर दी गई हैं। परीक्षा शुल्क वापस करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि CBSE कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में छात्रों से एकत्र किए गए धन को अपने पास रखना प्रतिवादी के लिए पूरी तरह से अनुचित है। याचिका में कहा गया है कि यह मान लेना सुरक्षित है कि CBSE को परीक्षा शुल्क के रूप में करोड़ों रुपये मिले हैं।

याचिकाकर्ता दीपा जोसेफ, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता, दिल्ली में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 10 के छात्र की मां ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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याचिका में सीबीएसई और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को एक नई परीक्षा वापसी नीति तैयार करने पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें महामारी और बाद में परीक्षा रद्द होने जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में फीस की वापसी की जाएगी।

अधिवक्ता रॉबिन राजू के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने CBSE को सात विषयों के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में 2,100 रुपये का भुगतान किया था। लेकिन महामारी के कारण, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 14 अप्रैल, 2021 को रद्द कर दी गई और परीक्षा के परिणाम अभी भी घोषित नहीं किए गए हैं। देश भर में COVID-19 की स्थिति को देखते हुए कक्षा 12 के बोर्ड को भी 1 जून, 2021 को रद्द कर दिया गया था।

यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उक्त परीक्षा शुल्क CBSE द्वारा अभिभावकों से पर्यवेक्षकों और परीक्षकों को भुगतान करने के लिए लगाया जाता है या परीक्षा केंद्र स्थापित करने पर खर्च किया जाता है। संक्षेप में, परीक्षा शुल्क के रूप में लिया जाने वाला शुल्क परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी प्रकार के खर्चों को कवर करने के लिए है।

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याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि चूंकि बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है, सीबीएसई और केंद्र को परीक्षा शुल्क के रूप में एकत्र किए गए धन को वापस करना चाहिए क्योंकि इसमें उपरोक्त खर्च नहीं करना होगा, याचिका में कहा गया है।

हाल ही में अखिल भारतीय अभिभावक संघ ने भी परीक्षा शुल्क वापस करने की मांग उठाई थी। 

Bulandshahr में महिला ने बलात्कार, गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण का आरोप लगाया; मामला दर्ज

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश (UP) के Bulandshahr में एक महिला ने शनिवार को एक व्यक्ति के खिलाफ कथित तौर पर बलात्कार करने और शादी के बहाने दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की।

Bulandshahr के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) संतोष कुमार सिंह के अनुसार, महिला पिछले दो साल से पुरुष के साथ रिश्ते में थी।

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“एसएसपी ने कहा, एक अनुसूचित जाति की 22 वर्षीय महिला का एक मामला आया था जो पिछले दो वर्षों से दूसरे धर्म के पुरुष के साथ संबंध में थी। वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन लगभग चार दिन पहले उस आदमी ने अपने ही समुदाय की एक महिला शादी कर ली।”

श्री सिंह ने कहा, “पीड़ित महिला ने पुरुष के खिलाफ बलात्कार, अश्लील भाषा के इस्तेमाल, गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश 2020 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के लिए शिकायत दर्ज कराई।”

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एसएसपी ने बताया कि युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

भारत में कुल 3.05 करोड़ COVID-19 मामले, 4 लाख से अधिक मौतें

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नई दिल्ली: भारत ने शनिवार को 44,111 नए COVID-19 मामले दर्ज किए, जो शुक्रवार की तुलना में थोड़ा कम है और इसमें 738 मौतें हुई हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरा देश है जिसने शुक्रवार को 4 लाख COVID-19 की मौत का एक गंभीर मील का पत्थर पार किया।

भारत में सक्रिय COVID-19 मामले घटकर 4.95 लाख हो गए हैं, 97 दिनों के बाद यह संख्या 5 लाख से कम है। सक्रिय मामले कुल संक्रमणों का 1.62 प्रतिशत हैं।

पिछले 24 घंटों में 54,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं और अब तक कुल 2.96 करोड़ से अधिक ठीक हो चुके हैं। लगातार 51वें दिन नए संक्रमण से रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

इस बीच, भारत बायोटेक का Covaxin कोविद के खिलाफ कुल मिलाकर 77.8 प्रतिशत प्रभावी है, वैक्सीन निर्माता ने शनिवार को एक बयान में तीसरे चरण के नैदानिक ​​​​परीक्षणों के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा। हालाँकि, डेटा की सहकर्मी-समीक्षा की जानी बाकी है।

COVID-19 Third Wave “अपरिहार्य” 6 से 8 सप्ताह में भारत आ सकता है: डॉ रणदीप गुलेरिया

तेजी से उभरते डेल्टा संस्करण के खिलाफ टीका “65.2 प्रतिशत सुरक्षा” प्रदान करता है।

कंपनी ने कहा कि यह गंभीर रोगसूचक कोविद के खिलाफ “93.4 प्रतिशत प्रभावी” भी पाया गया।

Covaxin SARS-CoV2 के खिलाफ एक संपूर्ण वायरस निष्क्रिय टीका है, जिसे भारत बायोटेक द्वारा ICMR और NIV पुणे के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है।

कोरोनावायरस (COVID-19) मामलों पर लाइव अपडेट:

शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र में शनिवार को रात 9 बजे तक आठ लाख से अधिक वैक्सीन खुराक दी गईं, जो राज्य में अब तक एक दिन में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने अब तक 3,39,11,029 वैक्सीन शॉट्स दिए हैं, जिसमें राज्य के लिए शनिवार का रिकॉर्ड भी शामिल है।

कोविद मामलों के मॉडलिंग के साथ काम करने वाले सरकारी पैनल के एक वैज्ञानिक के अनुसार, अगर कोविद के उचित व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है, तो कोरोनोवायरस की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच चरम पर पहुंच सकती है, लेकिन दूसरे उछाल के दौरान दर्ज किए गए दैनिक मामलों में से आधे को देख सकते हैं। 

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हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर कोई नया विषैला रूप सामने आता है तो तीसरी लहर तेजी से फैल सकती है।

“सूत्र मॉडल” या COVID-19 के प्रक्षेपवक्र के गणितीय प्रक्षेपण में शामिल मनिंद्र अग्रवाल ने यह भी कहा कि तीसरी लहर की भविष्यवाणी के लिए मॉडल में तीन परिदृश्य हैं – आशावादी, मध्यवर्ती और निराशावादी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पिछले साल गणितीय मॉडल का उपयोग करके कोरोनोवायरस मामलों में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए पैनल का गठन किया था।

दिल्ली मिल में काम करने के लिए मजबूर 12 वर्षीय लड़के को बचाया गया: DCW

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नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने दयालपुर में एक आटा चक्की में काम करने के लिए मजबूर किए गए 12 वर्षीय लड़के को बचाया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पैनल को ईमेल के माध्यम से शिकायत मिली कि एक बच्चे को बिना वेतन के रोजाना 12 घंटे मिल में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

दिल्ली महिला आयोग (DCW) के अधिकारियों की एक टीम ने शिकायत को सत्यापित करने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और पाया कि बच्चा सुबह 9 बजे से ही मिल में काम करना शुरू कर देता था।

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डीसीडब्ल्यू चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) पैनल के अन्य सदस्यों के साथ शनिवार सुबह मिल पहुंचीं। अधिकारियों ने बताया कि टीम को देखकर मिल मालिक ने बच्चे को एक कमरे में एक टेबल के नीचे छिपा दिया.

बच्चे को छुड़ाए जाने के बाद दयालपुर थाने में उसका बयान दर्ज किया गया. सुश्री मालीवाल ने एसएचओ से मुलाकात की और अधिकारी से मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं। जब बच्चे को बचाया गया तो DCW टीम के साथ एक पुलिस टीम मौजूद नहीं थी।”

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“बचाए गए लड़के को पुलिस थाने को सौंप दिया गया। बच्चा फिलहाल अपने माता-पिता के पास है। अगर तथ्य सही पाए जाते हैं, तो हम मामला दर्ज करेंगे और बच्चे को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।” अधिकारी ने कहा।

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