नई दिल्ली: लोकसभा ने सोमवार को एक विधेयक पारित किया जिसमें छह और Pharmaceutical शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और उनके लिए एक सलाहकार परिषद का गठन करने का प्रावधान है।
सभी सात राष्ट्रीय Pharmaceutical संस्थानों की स्थिति समान होगी
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि संसद द्वारा विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद सभी सात राष्ट्रीय Pharmaceutical शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थिति समान होगी और नए एनआईपीईआर भी स्वचालित रूप से इसी तरह के प्रावधानों का आनंद लेंगे।
अपने जवाब में, मंडाविया ने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों पर सरकार की विपक्षी सदस्यों की आलोचना का भी जवाब दिया और कहा कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है क्योंकि अगर विकास होना है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि 20 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक राज्यों में उपलब्ध हैं और विपक्षी सदस्यों पर “मोदी वैक्सीन” और “बीजेपी वैक्सीन” जैसे शब्दों का उपयोग करके शुरू में टीकों के प्रति कथित रूप से झिझक पैदा करने के लिए प्रहार किया।
उन्होंने कहा कि एक तरफ, उन्होंने टीके के निर्यात की आलोचना की और दूसरी ओर, उन्होंने टीकों का मजाक उड़ाया और ड्राइव के बारे में अफवाहें फैलाई गईं, उन्होंने कहा कि टीके एक शेल्फ लाइफ के साथ आते हैं।
उन्होंने कहा कि दो और भारतीय टीके जल्द ही उपयोग में आ सकते हैं यदि उनके तीसरे चरण के परीक्षण डेटा, अभी अध्ययन के तहत, को मंजूरी दी जाती है।
मंडाविया ने कहा कि जहां भारत ने बड़ी मात्रा में विभिन्न टीकों का निर्माण किया और दुनिया को उनकी आपूर्ति की, वहीं अनुसंधान में इसकी कमी थी।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने Pharmaceutical कंपनियों को लगातार प्रोत्साहित किया और उनके लिए प्रक्रिया को सरल बनाया, जिसके परिणामस्वरूप एक भारतीय फर्म ने नौ महीने में एक कोविड का टीका विकसित किया।
उन्होंने कहा कि सरकार एपीआई (Active Pharmaceutical Ingredient) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फार्मा पार्क की अवधारणा लेकर आई थी और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया था।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक, 2021 को इस साल मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था और उसके बाद रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति को भेजा गया था।
यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट, 1998 में संशोधन करना चाहता है, जिसने पंजाब के मोहाली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (NIPER) की स्थापना की और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया।
संशोधन के साथ, फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान के छह और संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जाएगा। ये संस्थान अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में हैं।
यह प्रत्येक एनआईपीईआर के संस्थान के मामलों का प्रबंधन करने के लिए अनिवार्य बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सदस्यता को मौजूदा 23 से घटाकर 12 करने का भी प्रस्ताव करता है।
