नई दिल्ली/UCC विवाद: पूर्व कनिष्ठ कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिन्हें हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है, ने कहा है कि पूर्वोत्तर और देश के अन्य हिस्सों में आदिवासी अधिकार और रीति-रिवाज प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) से प्रभावित नहीं होंगे। बढ़ते विरोध के बीच आश्वासन देने वाले सरकार के पहले सदस्य बन गए।
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श्री बघेल, जो अब स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि भाजपा आदिवासी समुदायों की विविधता और संस्कृति का सम्मान करती है और ऐसा कोई कानून नहीं लागू करेगी जो उनके हितों के खिलाफ हो।
“भाजपा ने एक आदिवासी महिला को भारत के राष्ट्रपति के रूप में नामित करने का फैसला किया, जो देश का सर्वोच्च पद है। इसमें आदिवासी विधायकों, सांसदों, राज्यसभा सदस्यों और मंत्रियों की सबसे बड़ी संख्या भी है। पार्टी पूर्वोत्तर के रीति-रिवाजों का सम्मान करती है, और हम किसी भी धार्मिक या सामाजिक रीति-रिवाजों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति भी सही नहीं है,” उन्होंने कहा।
संविधान की अनुसूची 6 के अनुसार
उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की अनुसूची 6 के अनुसार, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुछ आदिवासी क्षेत्रों को विशेष प्रावधान देता है, उन पर तब तक कुछ भी लागू नहीं होगा जब तक कि उनकी अपनी राज्य विधानसभाएं केंद्र के फैसले की पुष्टि नहीं कर देतीं।
उन्होंने कहा कि जहां तक दूसरे राज्यों के आदिवासियों की बात है तो उनसे भी सलाह ली जाएगी और कोई भी कानून बनाने से पहले उनकी राय को ध्यान में रखा जाएगा।
मंत्री राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, जो कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख हैं, के एक बयान का जवाब दे रहे थे कि उत्तर पूर्व और अन्य क्षेत्रों में आदिवासी आबादी को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
UCC का उद्देश्य
यूसीसी एक संवैधानिक जनादेश है जिसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को विवाह, तलाक, विरासत और अन्य मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य सेट से बदलना है।
भाजपा यूसीसी को अधिनियमित करने पर जोर दे रही है, जो उसके प्रमुख वैचारिक मुद्दों में से एक है, और पिछले हफ्ते यह तेजी से फोकस में आया क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक रैली में इस विषय पर सार्वजनिक बहस की अपील की।
हालाँकि, यूसीसी को विभिन्न हलकों से विरोध का सामना करना पड़ा है, खासकर अल्पसंख्यक समूहों और आदिवासी समुदायों से, जिन्हें डर है कि इससे उनकी पहचान और स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। कई गैर सरकारी संगठनों और राजनीतिक दलों, जिनमें से अधिकांश भाजपा के सहयोगी हैं, ने पहले ही सार्वजनिक रूप से इस प्रस्ताव का विरोध किया है।
UCC का विरोध मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में सबसे मजबूत रहा है, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई क्रमशः 74.59 प्रतिशत, 86.97 प्रतिशत और 87.93 प्रतिशत हैं।
