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NIA ने प्रतिबंधित PFI के खिलाफ छह राज्यों में छापेमारी की

एनआईए की एक टीम ने मुंबई के विक्रोली इलाके में अब्दुल वाहिद शेख के घर पर भी तलाशी ली।

नई दिल्ली: पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा के दौरान व्यवधान पैदा करने से जुड़े एक मामले में NIA ने बुधवार को छह राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

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शुरुआत में यह मामला 12 जुलाई, 2022 को बिहार के पटना जिले के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। जिसके बाद एनआईए ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और 22 जुलाई, 2022 को पहली सूचना रिपोर्ट फिर से दर्ज की।

NIA ने इन 6 राज्यों में की छापेमारी

NIA conducted raids in six states against banned PFI

संघीय जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली सहित 6 राज्यों में तलाशी ली। एनआईए की एक टीम ने मुंबई के विक्रोली इलाके में अब्दुल वाहिद शेख के घर पर भी तलाशी ली। शेख 2006 के रेलवे विस्फोट मामले में आरोपी था लेकिन एक ट्रायल कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

छापे में, NIA ने कट्टरपंथी संगठन से संबंधित कई आपत्तिजनक लेख और दस्तावेज भी जब्त किए, जो सीमा पार से सक्रिय राष्ट्र-विरोधी ताकतों के इशारे पर, झूठे और सांप्रदायिक आख्यानों के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी और प्रेरित करके पीएफआई सेना खड़ी कर रहे थे। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए।

राजस्थान के टोंक, कोटा, गंगापुर और राष्ट्रीय राजधानी के हौज काजी, बल्लीमारान में भी छापे मारे गए। यह छापेमारी NIA द्वारा 19 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप दायर करने के महीनों बाद हुई, जिनमें से 12 प्रतिबंधित संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एनईसी) के सदस्य थे।

पिछले महीने Ed ने PFI कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी की थी

पिछले महीने, प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के चार जिलों त्रिशूर, एर्नाकुलम, मलप्पुरम और वायनाड में पूर्व पीएफआई कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी की थी।

अगस्त में NIA ने मलप्पुरम में कई पीएफआई कार्यकर्ताओं के घर पर छापेमारी की थी। जिसमे थायिल हमजा, हनीफा, कलाथिपराम्बिल याहुति और रंगत्तूर पडिक्कपराम्बिल जाफर जैसे व्यक्तियों के आवासों को निशाना बनाया गया, जो प्रतिबंधित पीएफआई से जुड़े थे।

2022 में PFI पर लगाया गया था प्रतिबंध

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कथित सुरक्षा जोखिमों और आतंकवाद से संबंधों के कारण, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में पीएफआई और उसके आठ सहयोगियों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। केरल के नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट (एनडीएफ) और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी (केएफडी) ने 2006 में पीएफआई बनाने के लिए विलय कर लिया था।

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