केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर ऑनलाइन मीडिया समेत तमाम डिजिल प्लैटफॉर्मों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ला दिया है। यानी, अब इन प्लैटफॉर्मों का रेग्युलेशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की देखरेख में होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछली बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया थी जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुहर लगा दी। इसके साथ ही नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन विषय-वस्तु प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए फिल्म और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम और ऑनलाइन प्लैटफॉ्रम पर समाचार एवं समसामयिक विषय-वस्तु जैसी डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आ गए हैं।
जारी आदेश में बताया गया है कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) के तहत प्राप्त शक्तियों के इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार (कार्य आवंटन) 357वां संशोधन अधिनियम, 2020 को तुरंत लागू कर दिया।
