NewsnowदेशOdisha के मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा, "बजट बहुत ऐतिहासिक है"

Odisha के मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा, “बजट बहुत ऐतिहासिक है”

"आज सीएम ने ओडिशा में भाजपा का पहला बजट पेश किया है। बजट के दो भाग हैं: कृषि बजट और आम बजट। इसमें वह सब शामिल है जिस पर पीएम ने जोर दिया है। यह गरीबों, महिलाओं, युवाओं के लिए है… सीएम ने समग्र विकास सुनिश्चित करने की कोशिश की है।

Odisha राज्य के बजट पर बोलते हुए, जिसे गुरुवार, 25 जुलाई को पेश किया गया, ओडिशा के मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि बजट ऐतिहासिक है।

उन्होंने कहा, “बजट बहुत ऐतिहासिक है… ओडिशा में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू की जा रही है।”

Odisha minister Mukesh Mahaling said The budget is very historic

उन्होंने आगे कहा कि संकल्प पत्र के इक्कीस एजेंडों में से कई को बजट में लागू किया गया है और उनका उद्देश्य जनता को साथ लेकर चलना है।

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महालिंग ने कहा, “संकल्प पत्र के इक्कीस एजेंडों में से कई को लागू किया गया है… यह जनता की सरकार है और हमारा उद्देश्य जनता को साथ लेकर चलना है।”

Odisha के बजट के दो भाग: कृषि बजट और आम बजट

Odisha के उपमुख्यमंत्री KV Singh Deo ने कहा कि राज्य का बजट जन-उन्मुख बजट है जो ओडिशा के विकास में मदद करेगा।

Odisha minister Mukesh Mahaling said The budget is very historic

उन्होंने कहा, “आज सीएम ने ओडिशा में भाजपा का पहला बजट पेश किया है। बजट के दो भाग हैं: कृषि बजट और आम बजट। इसमें वह सब शामिल है जिस पर पीएम ने जोर दिया है। यह गरीबों, महिलाओं, युवाओं के लिए है… सीएम ने समग्र विकास सुनिश्चित करने की कोशिश की है। यह लोगों का बजट है, लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है जो ओडिशा के विकास में मदद करेगा।”

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Odisha मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

Odisha minister Mukesh Mahaling said The budget is very historic

चालू वित्त वर्ष का बजट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.30 लाख करोड़ रुपये के बजटीय पूर्वानुमान से लगभग 15 प्रतिशत अधिक है।

मांझी ने कृषि पर 33,919 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा, जो पिछले साल आवंटित राशि से लगभग 36 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा कि समग्र बजट अनुमानों में से कार्यक्रम व्यय 1.55 लाख करोड़ रुपये, प्रशासनिक व्यय 97,725 करोड़ रुपये तथा आपदा जोखिम प्रबंधन निधि 3,900 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

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