सिंधु जल संधि निलंबन के बाद बौखलाया Pakistan, Bilawal Bhutto की खोखली बयानबाज़ी
सुक्कुर (Pakistan): घातक पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा करके एक मजबूत कदम उठाया। जवाब में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी ने एक सार्वजनिक रैली के दौरान भाषण में खोखली बयानबाजी की।
शुक्रवार को सुक्कुर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए, जरदारी ने कहा कि जिस तरह पीपीपी ने आम सहमति के बिना विवादास्पद नहर परियोजना को मंजूरी नहीं दी, उसी तरह पाकिस्तानी एकजुट होकर सिंधु नदी पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामकता का जोरदार जवाब देंगे, जियो न्यूज ने बताया।
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पीपीपी अध्यक्ष ने कहा, “सुक्कुर के बहादुर लोगों ने रैली में भाग लेकर स्पष्ट संदेश दिया है कि हम किसी को भी सिंधु नदी पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे…मोदी सरकार एकतरफा सिंधु जल संधि को निलंबित कर रही है…लेकिन मैं सुक्कुर में सिंधु नदी के किनारे खड़ा होकर भारत को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि सिंधु नदी हमारी है और हमारी ही रहेगी, या तो इस सिंधु से हमारा पानी बहेगा या आपका खून।”
Pakistan के रक्षा मंत्री Khawaja Asif ने स्वीकारा आतंकवाद को समर्थन
एक दिन पहले, Pakistan के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया था कि उनका देश आतंकवादी समूहों को वित्तपोषित और समर्थन करता रहा है।
वायरल हुए एक वीडियो क्लिप में, Pakistan के रक्षा मंत्री स्काई न्यूज के यल्दा हकीम से बातचीत कर रहे थे, जब उन्होंने उनसे पूछा, “लेकिन आप स्वीकार करते हैं, आप स्वीकार करते हैं, सर, कि पाकिस्तान का इन आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्तपोषित करने का लंबा इतिहास रहा है?”
ख्वाजा आसिफ ने अपने जवाब में कहा, “हम करीब 3 दशकों से अमेरिका के लिए यह गंदा काम कर रहे हैं…और ब्रिटेन समेत पश्चिम…यह एक गलती थी, और हमें इसके लिए भुगतना पड़ा, और इसीलिए आप मुझसे यह कह रहे हैं। अगर हम सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में और बाद में 9/11 के बाद के युद्ध में शामिल नहीं होते, तो Pakistan का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग होता।
स्काई न्यूज के प्रस्तोता यल्दा हकीम के साथ साक्षात्कार में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारत के साथ “पूरी तरह से युद्ध” की संभावना की चेतावनी दी।
आसिफ के बयान से यह तथ्य उजागर होता है कि Pakistan कई वर्षों से इन आतंकी समूहों को पनाह दे रहा है।
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पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिसमें 26 लोग मारे गए, केंद्र सरकार ने कई कूटनीतिक उपायों की घोषणा की, जैसे अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना (SVES) को निलंबित करना, उन्हें अपने देश लौटने के लिए 40 घंटे का समय देना और दोनों पक्षों के उच्चायोगों में अधिकारियों की संख्या कम करना।
पहलगाम हमले के बाद भारत ने 1960 में हुई सिंधु जल संधि को भी रोक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के साथ-साथ इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के बचे हुए गढ़ों को खत्म करने का समय आ गया है और 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंक के दोषियों की कमर तोड़ देगी।
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