PM Modi ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया

शिमला: PM Modi ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित मंडी और कुल्लू ज़िलों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्होंने बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति का जायज़ा लिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उनका स्वागत किया। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और अन्य भाजपा विधायक भी गग्गल हवाई अड्डे पर मौजूद थे।

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अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री और अधिकारी एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मानसून आपदा के बारे में जानकारी देंगे। भाजपा नेता प्रधानमंत्री को राज्य की वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराएँगे।

हिमाचल को 4,122 करोड़ रुपये का नुकसान

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश को 20 जून से 8 सितंबर तक भारी बारिश के कारण बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं के कारण 4,122 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में 370 लोगों की मौत हो चुकी है।

इन 370 मौतों में से 205 मौतें बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण हुईं, जिनमें 43 मौतें भूस्खलन से, 17 बादल फटने से और नौ मौतें अचानक बाढ़ से हुईं। इसके अलावा, 41 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में 165 मौतें हुई हैं।

मंगलवार सुबह तक, राज्य में चार राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 619 सड़कें बंद थीं और 1748 बिजली ट्रांसफार्मर और 461 जलापूर्ति योजनाएँ बाधित थीं।

हिमाचल में बारिश से 6,344 घर, 461 दुकानें क्षतिग्रस्त

मानसून ने भारी नुकसान पहुँचाया है, कुल 6,344 घर, 461 दुकानें और कारखाने पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं, साथ ही सरकारी और निजी ज़मीनों को भी भारी नुकसान पहुँचा है।

PM Modi के हिमाचल प्रदेश दौरे से पहले, मुख्यमंत्री सुखू ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से वन संरक्षण अधिनियम में ढील देने का आग्रह करेंगे ताकि मानसून आपदा के कारण भूमिहीन हुए लोगों को वन भूमि प्रदान की जा सके।

PM Modi के हवाई सर्वेक्षण से पहले मुख्यमंत्री सुखू ने क्या कहा

PM Modi के आगमन से कुछ घंटे पहले, एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा कि राज्य अपनों को खोने, गाँवों के मलबे में दबने और सड़कों व बिजली आपूर्ति को भारी नुकसान का दर्द झेल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से पहाड़ी राज्यों में सतत विकास के लिए एक रणनीति तैयार करने पर चर्चा शुरू करने का आग्रह करेंगे और प्रधानमंत्री के समक्ष यह प्रश्न भी उठाएँगे कि क्या पहाड़ी राज्यों में अपनाया जा रहा विकास मॉडल टिकाऊ है और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से पहाड़ों को कैसे बचाया जा सकता है।

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