PM Modi ने सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर कहा, “महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में कई सख्त कानून बनाए गए हैं”

PM Modi ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने को भारत के संविधान और उसके संवैधानिक मूल्यों की यात्रा बताया।

“सुप्रीम कोर्ट के 75 साल, यह सिर्फ एक संस्था की यात्रा नहीं है। यह भारत के संविधान और उसके संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। यह लोकतंत्र के रूप में भारत के और अधिक परिपक्व होने की यात्रा है,” PM Modi ने राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम स्थल पर जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा।

PM Modi ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के लोगों द्वारा संस्था में दिखाए गए विश्वास को बरकरार रखा

उन्होंने कहा, “भारत के लोगों ने कभी भी भारतीय न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय पर अविश्वास नहीं किया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के ये 75 वर्ष लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की महिमा को और बढ़ाते हैं…मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी संस्था में हमारे विश्वास और आस्था को कायम रखा है…।”

अपने संबोधन में PM Modi ने कहा, “न्याय में देरी को खत्म करने के लिए पिछले एक दशक में कई स्तरों पर काम किया गया है। पिछले 10 वर्षों में देश ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग आठ हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पिछले 25 वर्षों में न्यायिक बुनियादी ढांचे पर खर्च की गई राशि का 75 प्रतिशत पिछले 10 वर्षों में ही खर्च किया गया है।”

अपने संबोधन से पहले पीएम मोदी ने जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्के का अनावरण किया।

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इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने PM Modi को स्मृति चिह्न भेंट किया।

सर्वोच्च न्यायालय 31 अगस्त और 1 सितंबर को जिला न्यायपालिका का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में पाँच कार्य सत्र आयोजित किए जाएँगे, जिनमें जिला न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों जैसे कि बुनियादी ढाँचा और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक स्वास्थ्य, केस प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार-विमर्श और चर्चा की जाएगी।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल भी मौजूद थे।

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