चंडीगढ़: पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार NRI के लिए एक नई नीति लाएगी ताकि उनके मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल किया जा सके।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, श्री धालीवाल ने यहां एनआरआई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और उनके साथ और एनआरआई आयोग, पंजाब के सदस्यों के साथ नई अनिवासी भारतीय (एनआरआई) नीति के मसौदे पर चर्चा की।
NRI विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, श्री धालीवाल ने यहां एनआरआई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और उनके साथ और एनआरआई आयोग, पंजाब के सदस्यों के साथ नई अनिवासी भारतीय (एनआरआई) नीति के मसौदे पर चर्चा की।
श्री धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने एनआरआई पंजाबी युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।
सरकार NRI पंजाबी बुजुर्ग लोगों को राज्य के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों की मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू करेगी।
NRI मामलों के मंत्री ने कहा कि उनके मुद्दों को हल करने के लिए नागरिक लोक अदालतों की तर्ज पर एनआरआई लोक अदालतों की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इन अदालतों में जमीन और शादी के विवाद खासकर आपसी सहमति से मौके पर ही निपटाए जाएंगे, जिसे कानूनी मान्यता मिलेगी।
बैठक में लिया गया एक और महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान से अनुरोध किया जाएगा कि वे एनआरआई के मुद्दों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी के रूप में पंजाब सिविल सेवा स्तर के अधिकारी को तैनात करें।
आमतौर पर एनआरआई की भूमि पर अतिक्रमण के कई मामले होते हैं, और एनआरआई को राहत देने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि एनआरआई की सहमति के बिना ‘गिरदारी’ के परिवर्तन को रोकने के लिए एक कानून पेश किया जाएगा।
यह भी निर्णय लिया गया कि एनआरआई पंजाबियों को कानूनी सहायता देने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय से वकीलों का एक पैनल नियुक्त किया जाएगा।
उन्होंने कहा, “एनआरआई जरूरत पड़ने पर इन वकीलों से कानूनी सहायता ले सकेंगे।”
