नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi ने कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर रोहित वेमुला अधिनियम के क्रियान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया है। अपने पत्र में गांधी ने रोहित वेमुला की याद में श्रद्धांजलि के रूप में और हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में कानून बनाने के महत्व पर जोर दिया।
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प्रस्तावित रोहित वेमुला अधिनियम का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने तथा उपेक्षा या उत्पीड़न के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना है।
Rahul Gandhi को CM सिद्धारमैया का जवाब
इससे पहले 19 अप्रैल को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने Rahul Gandhi को पत्र लिखकर बताया कि उन्होंने अपने कानूनी सलाहकार और टीम को रोहित वेमुला अधिनियम का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कदम सिद्धारमैया द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद उठाया गया कि राज्य सरकार कर्नाटक में रोहित वेमुला अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने के अपने संकल्प पर अडिग है, इससे पहले गांधी ने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया था कि शिक्षा प्रणाली में किसी को भी जाति-आधारित भेदभाव का सामना न करना पड़े।
सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेता को लिखे पत्र में कहा, “आपके 16 अप्रैल 2025 के पत्र में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के साथ हुई घटना का जिक्र है, जैसा कि उन्होंने बताया है, यह आज भी एक दुखद वास्तविकता है। किसी भी बच्चे या वयस्क को बाबासाहेब द्वारा झेली गई शर्म और कलंक का सामना नहीं करना चाहिए।”
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उन्होंने आश्वासन दिया कि वह और उनकी सरकार समतावादी और समान समाज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, “हमें दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए हाथ मिलाना चाहिए, ताकि शोषित वर्गों को हमारी शिक्षा प्रणाली में किसी भी तरह के भेदभाव का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि मैंने अपने कानूनी सलाहकार और टीम को रोहित वेमुला अधिनियम का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कानून शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करेगा।”
रोहित वेमुला कौन था?
रोहित वेमुला हैदराबाद विश्वविद्यालय में 26 वर्षीय दलित पीएचडी स्कॉलर थे, जिनकी जनवरी 2016 में आत्महत्या से दुखद मौत ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया था। अपने दिल दहला देने वाले सुसाइड नोट में, वेमुला ने शैक्षणिक स्थानों में अपने द्वारा सामना किए जाने वाले गहरे जाति-आधारित भेदभाव को उजागर किया, जिससे हाशिए के समुदायों के कई छात्रों को होने वाली कठोर वास्तविकताओं की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। कांग्रेस पार्टी अब रोहित वेमुला अधिनियम के लिए जोर दे रही है, जो शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से प्रस्तावित कानून है।
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