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Rajendra Nagar कोचिंग सेंटर हादसा: मुआवजे की मांग को लेकर छात्र करेंगे नुक्कड़ नाटक का आयोजन

सोमवार को शाम 6 बजे नुक्कड़ नाटक (सड़क पर प्रदर्शन) के रूप में एक नया विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे और अपने प्रदर्शन के माध्यम से हम न्याय की मांग करेंगे।"

दिल्ली के Old Rajendra Nagar के कोचिंग संस्थानों के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को नौवें दिन भी जारी रहा, क्योंकि छात्रों ने कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बाढ़ के कारण तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की दुखद मौत के लिए सरकार और राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल से मुआवजे की मांग की।

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छात्रों में से एक आकांक्षा ने कहा कि यह विरोध का दसवां दिन है और छात्र सोमवार को शाम 6 बजे से ‘नुक्कड़ नाटक’ (सड़क पर प्रदर्शन) के रूप में विरोध का एक नया रूप शुरू करेंगे।

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आकांक्षा ने कहा, “यह हमारे शांतिपूर्ण विरोध का दसवां दिन है। हम सोमवार को शाम 6 बजे नुक्कड़ नाटक (सड़क पर प्रदर्शन) के रूप में एक नया विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे और अपने प्रदर्शन के माध्यम से हम न्याय की मांग करेंगे।” एक अन्य प्रदर्शनकारी हिमांशु ने कहा कि सरकार को सड़क पर छात्रों के सामने आकर उन्हें अपनी कार्रवाई के बारे में बताना चाहिए।

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“हमारी मांगों का मसौदा तैयार है। सरकार को सभी यूपीएससी उम्मीदवारों के सामने सड़क पर आकर बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। दिल्ली पुलिस की जांच बहुत ढीली रही है और छात्रों की मांगों का क्रियान्वयन बहुत धीमा रहा है। मुख्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और छात्रों को वित्तीय मुआवजा दिया जाना चाहिए,” उन्होंने कहा।

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इसके अलावा, उन्होंने कहा कि छात्रों को आश्वासन चाहिए कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

हिमांशु ने कहा, “राज्य सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि कदम उठाए जाएंगे लेकिन हम कार्रवाई होते देखना चाहते हैं।”

इससे पहले, रविवार को प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली कोचिंग एजुकेशनल सेंटर एंड रेगुलेशन एक्ट के मसौदे को तुरंत जारी करने की मांग की ताकि वे बिल को पढ़ सकें और उसमें सुधार कर सकें।

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इस बीच, 2 अगस्त को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, “आप सरकार और एमसीडी राजेंद्र नगर हादसे में मारे गए छात्रों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये देगी। तीनों छात्रों की याद में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, आप सांसद संजय सिंह एक-एक करोड़ रुपये दान करेंगे। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिल्ली सरकार नियम बनाएगी।

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