दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने आज, 25 मार्च 2025, को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली के निवासियों को अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत 10 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कवर मिलेगा। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले 5 लाख रुपये के बीमा कवर के साथ-साथ दिल्ली सरकार द्वारा अतिरिक्त 5 लाख रुपये का टॉप-अप प्रदान करेगी।
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Rekha Gupta का बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा, “दिल्ली की जनता को अब आयुष्मान भारत के लिए 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। केंद्र के 5 लाख रुपये के कवर के साथ दिल्ली के लोगों को 5 लाख रुपये का टॉप-अप दिया जाएगा।”
इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना और चिकित्सा खर्चों के बोझ को कम करना है। सरकार का मानना है कि इस विस्तारित बीमा कवर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, जिससे वे आवश्यक चिकित्सा सेवाएँ बिना किसी वित्तीय बाधा के प्राप्त कर सकेंगे।
अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आवंटन
इसके अतिरिक्त, बजट में अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं, जैसे कि बुनियादी ढाँचे के विकास, महिला सशक्तिकरण, और सुरक्षा उपायों के लिए। इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाएँ इस प्रकार हैं:
- बुनियादी ढाँचा विकास: दिल्ली में सड़क, पुल, जल निकासी, परिवहन और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए 28,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- महिला सशक्तिकरण: ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- सुरक्षा उपाय: महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राजधानी में 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
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दिल्ली सरकार का यह बजट विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना और शहर को एक आधुनिक महानगर में परिवर्तित करना है।
एक दिन पहले, दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश की थी। इसमें परिचालन अक्षमताओं और वित्तीय घाटे को उजागर किया गया था, जिसके कारण पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आलोचना हुई थी।
रिपोर्ट डीटीसी के प्रमुख परिचालन और वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करती है, जिसमें अक्षमताओं और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की ओर इशारा किया गया है। यह बेड़े के प्रबंधन, राजस्व सृजन, परिचालन स्थिरता और सार्वजनिक परिवहन नीतियों के पालन की जांच करती है।
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